करणाऱ्या देशांतील शास्त्रज्ञ आणि सरकारे काही झोपी गेलेले नाहीत. या वाणाला परवानगी देण्याआधी त्यांनी त्याच्या परिणामांची कसून तपासणी केली. बोंडअळीचा खरोखरच बंदोबस्त होतो काय, पिकात वाढ कितपत होते, शेजारच्या पिकांवर काही परिणाम होतो काय, या नव्या कपाशीची सरकी खाण्यामुळे जनावरांना काही अपाय होतो काय, यातील जनुकाचा काही अंश दुधात किंवा प्राण्याच्या मांसात सापडतो काय, असे प्राणिज पदार्थ खाण्यात आल्याने माणसावर काही विपरीत परिणाम होतो काय अशा सगळ्या प्रश्नांचा कसोशीने अभ्यास करून वेगवेगळ्या देशांत या वाणाच्या वापरास परवानगी देण्यात आली.
हिंदुस्थानातमात्र या वाणाच्या वापरास परवानगी नाही, एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांना त्याची प्रयोगादाखल लागवड करण्यासही बंदी आहे.
जैविक तंत्रज्ञानाचा वापर हिंदुस्थानात होऊ नये यासाठी गैरशासकीय संघटनांची एक भरभक्कम आघाडी उघडण्यात आली आहे. जैविक तंत्रज्ञान वाढले तर रासायनिक खते आणि औषधे यांचा वापर घटेल या भीतीने रसायनाची सारी कारखानदारी भयभीत झाली आहे. हरितक्रांतीच्या तंत्रज्ञानात संकरित वाणाचे बियाणे आणि त्याबरोबर, रासायनिक खते व औषधे यांच्या भरपूर मात्रा यांचा प्रयोग होतो. त्यामुळे, गेल्या पस्तीस वर्षांत रासायनिक खते आणि औषधे यांच्या उत्पादनाची भरपूर वाढ झाली आहे. रसायनांच्या उद्योगधंद्याचे प्रमुख केंद्र युरोप खंडात आहे. त्यामुळे, जैविक तंत्रज्ञानाला विरोध करण्यासाठी भारत-युरोप अशी तथाकथित पर्यावरणवादी आघाडी उभी राहिली आहे. या आघाडीने काही फुटकळ शास्त्रज्ञांना जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ ठरविले आहे आणि फुटकळ शेतकरी पुढाऱ्यांना भारतीय शेतकऱ्यांचे प्रातिनिधिक नेते म्हणून, साऱ्या प्रसारमाध्यमांचा उपयोग करून, जगापुढे मिरविले आहे.
देशातील कायद्याप्रमाणे, नवीन वाणाच्या वापराची परवानगी सरकारने द्यावी लागते. पण, सरकारी यंत्रणा इतकी गबाळग्रंथी, की देशात वापरल्या जाणाऱ्या बियाण्यापैकी सत्तर टक्के बियाणे सरकारी मान्यताविरहित आहे. गंमत अशी, की ही असली अजागळ सरकारी यंत्रणा जैविक तंत्रज्ञानाच्या प्रश्नावरमात्र खडबडून जागी झाली आणि सजगतेने कारभार पाहू लागली. परवानगी देण्यासाठी पर्यावरण खात्याची GEAC नामाभिधानाची एक समिती आहे. या समितीबरोबर इतरही अनेक विभाग, खाती या कामात गुंतलेली आहेत. एका बाजूला अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून नवीन वाण तयार करणाऱ्या, मोन्सँटोसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि दुसऱ्या बाजूला पर्यावरणाच्या हिरव्या निशाणाखाली रासायनिक
