म्हणून समोर येईल.
इतिहासाची पूर्ण पुनरावृत्ती कधीच होत नाही; पण, दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीची १९३७-३८ सालातील आणि आजची परिस्थिती यांत विलक्षण साधर्म्य आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीला, स्पॅनिश यादवी युद्धापासून पंडित नेहरूंनी लोकसत्ताक राष्ट्रांचा पाठपुरावा करण्याची भूमिका घेतली. हिंदुस्थानवर ब्रिटिश साम्राज्याची सत्ता असल्याने अशी भूमिका घेणे सोयीचेही होते. पहिल्या महायुद्धाच्या अनुभवानंतर दोस्त राष्ट्रे हरणे अशक्य आहे; विशेषतः, अमेरिकेच्या आर्थिक आणि लष्करी ताकदीपुढे कोणीही टिकू शकणार नाही अशी सर्वसाधारण भावना होती. 'ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांनी लोकशाहीच्या फार बाता मारू नयेत; त्याआधी वसाहतींचा स्वातंत्र्याचा हक्क मान्य करावा,' अशी लटपटपंची काँग्रेस नेत्यांनी चालविली होती.
जपानने पर्ल हर्बरवर हल्ला केला आणि फॅसिस्ट फळी मजबूत केली. कमालीच्या जलदीने जपानने सारा आशिया पादाक्रांत केला. ब्रह्मदेशावर हल्ले चालू झाले आणि हिंदुस्थानच्या दरवाजावर त्यांची थाप ऐकू येऊ लागली. कोलकत्ता व मद्रास येथे बाँबहल्ले झाले तेव्हा ब्रिटिश साम्राज्य हिंदुस्थानचे संरक्षण करू शकेल किंवा नाही याची खात्री वाटेना. ज्या साम्राज्यशाही सत्तेविरुद्ध काँग्रेसने लढा चालविला होता तीच सत्ता जपानी आक्रमण आणि क्रौर्य यांचा बागूलबुवा दाखवून जपानविरुद्ध लढण्यासाठी हिंदुस्थानी जनतेचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न करीत होती.
थोडक्यात, ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी मुंबईतील गोवालिया टँक मैदानावर काँग्रेसचे अधिवेशन भरले त्या वेळी देशापुढे जी परिस्थिती होती तशीच परिस्थिती पुन्हा एकदा देशातील गोरगरीब आणि कष्टकरी यांच्या प्रागतिक चळवळीपुढे येत्या महिन्या- दोन महिन्यांत उभी ठाकणार आहे. एका बाजूला मुस्लिम मूलतत्त्ववादी आणि संरक्षणावादी अतिरेकी यांची फळी, तर दुसऱ्या बाजूला साऱ्या जगाची अर्थव्यवस्था एकसूत्री करू पाहणाऱ्या लोकशाही राष्ट्रांची आघाडी.
केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे शासन असल्याने आणि अमेरिकन चढाईचा पहिला रोख, प्रत्यक्षात तरी, मुसलमानविरोधी असल्याने आजतरी हिंदुस्थानची औपचारिक सहानुभूती दोस्त राष्ट्रांना आहे. युद्धाच्या आघाडीवरील परिस्थिती बदलत जाईल तसे हिंदुस्थानातही सारे डावे, पर्यावरणवादी, स्वदेशीवाले, गांधीवादी अधिकाधिक आक्रमकपणे राष्ट्रवादी भूमिका घेऊ लागतील आणि कोणत्याही पक्षाचे शासन असे ना, त्यांना या तथाकथित 'राष्ट्रवादी' आंदोलनाशी
