शेतकरी निर्वासित होऊ नये या हेतूने. बहुतेकांनी, जी काही थातुरमातुर नुकसानभरपाई मिळाली ती घेऊन मुंबईकडे कूच केले. "धरणाच्या पाण्याने आता बागायती फुलेल, लक्ष्मी सोन्याच्या पावलांनी घरी येईल" अशा आशेने जे शेतीला चिकटून राहिले ते बर्बाद झाले. धरणग्रस्त निर्वासितांची कुटुंबे मुंबईत सांताक्रूझ-विलेपार्लेच्या आसपास सुखाने नांदताना आढळतात. मुळशी तालुक्यातील गावांची नावे '...कर' प्रत्ययासकट तेथे मोठ्या संख्येने सापडतात.
'शेतजमीन हे वरदान नाही, तो भयानक शाप आहे' हे जमीनसुधारणांचा पुरस्कार करणाऱ्या 'कॉम्रेड' अर्थशास्त्रज्ञांनाच काय ते उमगले नाही!
'जमिनीचा शाप' ही कल्पना आता मोठ्यामोठ्या श्रीमंत देशांतही मानली जाऊ लागली आहे. कारखानदारीने श्रीमंत झालेल्या या राष्ट्रांत शेती सोडून लोक इतर व्यवसायांकडे वळतात. शेतीचा पसारा हजारो एकरांचा, यंत्रसामग्री भरपूर. ही शेती मोठी प्रक्रियाकारखानदारी जोपासून समृद्ध झालेली… आणि तरीही, शेतकऱ्याचे राहणीमान इतरांच्या तुलनेने फारच कनिष्ठ राहते. शहरातील मुली शेतकऱ्यांच्या मुलांबरोबर 'डेटिंग' म्हणून एक संध्याकाळ घालवायलासुद्धा राजी होत नाहीत.
हिंदुस्थानात असे कित्येक वर्षे चालले आहे. त्याची ना कुणाला खंत, ना कुणाला खेद! पण, या श्रीमंत देशांत अशी परिस्थिती नाही. समाजात भेदभाव राहू नये आणि केवळ अन्नधान्याकरिता नव्हे, पर्यावरणासाठीही शेती अबाधित चालू राहावी याकरिता अमेरिका, युरोप, जपान यांसारखे देश शेतकऱ्यांना महाप्रचंड प्रमाणांवर अनुदाने देत असतात. पीक काढले तर त्याला भरघोस किंमत मिळेल, नको असलेले पीक घेतले नाही तर ते न घेण्याबद्दल भरपाई मिळेल, मिळकतीची हमी मिळेल व अनेक सेवा उपलब्ध होतील असा अनुदानांचा वर्षाव तेथे केला जातो.
ओईसीडी (Organisation for Economic Cooperation and Development) मधील देशांतील शेतकऱ्यांना, अलीकडच्या आकड्यांप्रमाणे, २८३ अब्ज डॉलर एका वर्षी पोहोचवले जातात. एकट्या अमरिकेतील अशा अनुदानांची रक्कम वर्षाला ३०० अब्ज डॉलर इतकी होते. म्हणजे या दोन गटांतच प्रत्येकी चौदा ते पंधरा लाख हजार कोटी रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना दिले जाते.
हिंदुस्थानातील शेतीची परिस्थिती तुलनेने कितीतरी अधिक भयानक. आमच्याकडे एका वर्षात एक लाख तेरा हजार कोटी रुपायांची 'उलटी पट्टी'
