व्यवस्था असे. इंग्रजी राज्य आले, न्यायव्यवस्था आली, ठगीचा बंदोबस्त झाला, दरोडेखोरी संपली आणि सगळे जमीनदार वतनदार अधोगतीला लागले. खानदानी जमीन मोठ्या आकाराची; पण गुजराण आणि मिजास; शानशौक चालत ते त्या वरच्या कमाईवर.
पुढे स्वातंत्रय आले, कूळ कायदा आला, कुळांना किरकोळ मोबदल्यात जमिनी मिळाल्या. काही कुळांना तेवढी रक्कम भरणेही शक्य झाले नाही. "आमच्या वडिलांनी पाच हजारांवर एकर जमिनींचा मोबदला कुळांना माफ करून टाकला त्या या साऱ्या जमिनी", साहेबांनी सभोवतालच्या प्रदेशाकडे हात करून सांगितले. पूर्वजांच्या औदार्याचा काहीसा अभिमान त्यांच्या शब्दांत असणे साहजिकच होते.
माझ्याच्याने कुठले राहवते? मी म्हटले, "साहेब, तुम्ही नशीबवान. जमिनी कुळांना देऊन टाकून मोकळे झालात, शहरात गेलात, तुमची भरभराट झाली. तुमच्या जमिनीचे दान मिळालेली ही 'भाग्यवान' कुळे कर्जात आकंठ बुडून गेली आहेत."
माझ्या वाक्यातील वक्रोक्ती नीट लपली नसावी. चंद्रचूडसाहेबांनी पटकन उत्तर दिले, "शहरात गेलेले सारेच काही देशाचे मुख्य न्यायाधीश बनत नाहीत."
मी शांतपणे उत्तर दिले, "शेतावरून शहरात जाऊन पानाची गादी चालविलेल्यांचीसुद्धा परिस्थिती जमीनमालकापेक्षा कितीतरी पट चांगली राहते."
दुसरा काही विषय निघाला आणि चर्चा तेथेच थांबली.
शेतावर दिवसरात्र उन्हापावसात अपार मेहनत करणारे सारे कुटुंबच्या कुटुंब गरिबी आणि कर्जाच्या खाईत रुतत जाते. याउलट, साऱ्या कुटुंबामध्ये एकटा एक नोकरमान्या असला तरी सारेजण, टाकटुकीने का होईना, व्यवस्थित जगतात याची उदाहरणे अनेक आहेत.
घरची जमीन तीसचाळीस एकरांची, सारी पोरे शेतावर राबतात; पण घर चालते ते त्यातील एखाद्या शिक्षकाच्या पगारावर हा अनुभव हरघडी हरजागी येतो.
मराठी ग्रामीण साहित्यातील नायकांनी " 'काळ्या आई'ला अंतर कसे देऊ?" अशी मोठी आर्त किंकाळी मारली तरी त्यात साहित्यिकाचे ग्रामीण अर्थकारणाचे अज्ञानच दिसून येते. ज्या ज्या तरुणांना शहरात निसटून जाण्याची संधी मिळते ते ते, क्षणमात्र विचार न करता, 'काळ्या आई'चे प्रेम वगैरे सारे बाजूला ठेवून शहरात निघून जातात.
सेनापती बापटांनी मुळशीच्या धरणाला विरोध केला, जमिनी पाण्यात बुडून
