गरिबीचे मूळ शोधायचे म्हणजे तर संपत्तीचा महापूर देणाऱ्या बागायती आणि उसाच्या शेतीत जाऊन काय कामाचे? अशा भागात गेलोच तर साखरसम्राट सुखाने जगूतरी देतील की नाही याचीही शाश्वती नाही. ही मंडळी कोणाचाही दिवसाढवळ्या जीव घ्यायलाही कमी करणार नाहीत अशी त्यांची दहशत होती.
मी मिळाली ती कोरडवाहू शेती घेतली आणि गरिबीचे प्रयोग सुरू झाले. त्यातून चाकण – भामनेर रस्ता पक्का करण्यासाठी मोर्चा निघाला, १९७८ ते ८० चे कांदा आंदोलन झाले आणि 'शेतकरी संघटना' उभी राहिली.
कांद्याची खरेदी सरकारने सुरू केली; पण प्रश्न सुटला असे समाधान काही वाटेना. या पुढील कांद्याचे आंदोलन अधिक जबरदस्त व्हावे त्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील कांदाउत्पादकांबरोबरच नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनीही सहभागी व्हावे या हेतूने मी नाशिक जिल्ह्यात गेलो आणि सुरुवातीस ज्यांची सावलीदेखील टाळली त्या ऊसशेतकऱ्यांशी घनिष्ठ संबंध आला. इतका की, माझे नाव ऊसशेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळेच सर्वदूर गाजले. या संपर्कातून, ऊसउत्पादक शेतकऱ्याविरुद्ध किती पद्धतशीर अपप्रचार शहरी पांढरपेशी मंडळी चालवीत आहेत हे लक्षात आले.
बहुशः ऊसशेतकरी बडा शेतकरी नसतो, एकदोनच एकरांचा मालक असतो. त्या काळी उसाला मिळणाऱ्या सव्वाशे-दीडशे रुपये भावात कोणत्याही लक्ष्मीचा महापूर वाहणे अशक्य आहे हे लक्षात आले.
नगर जिल्ह्यात साखर कारखाने सगळ्यात जास्त. तेथे सर्वात जास्त संपन्नता असायला हवी. त्याऐवजी सर्व महाराष्ट्रात तेथेच कर्जाचा बोजा अधिक याचेही नवल वाटले.
महाराष्ट्राच्या सहकारी साखर चळवळीने अनेक मोठे मोठे नेते पार शिखरापर्यंत पोहोचविले. ही मंडळी चारित्र्याने कशीही असोत; पण ऊस आणि साखर या विषयांत प्रकांड जाणकारी राखणारी असतात असा मोठा बोलबाला होता. ऊसकरी शेतकऱ्यांच्या पोरांनी व्यवस्थापनकौशल्याचे मोठे थक्क करण्यासारखे सामर्थ्य दाखविले असाही मोठा दबदबा होता. महाराष्ट्राची साखरचळवळ साऱ्या देशात अग्रेसर अशी ग्वाही पुढारी मंडळी, एकही संधी न चुकविता, देत असत.
हे सर्व थोतांड आहे हे लक्षात यायला फारसा वेळ लागला नाही.
सहकारी कारखान्यात तयार होणाऱ्या साखरेपैकी साठ टक्के साखर सरकार सक्तीने घेऊन जात असे. आज हे प्रमाण कमी झाले असले तरी त्यासाठी खुल्या बाजाराच्या निम्म्यानेही किंमत सरकार आजही देत नाही; वसूल केलेली साखर
