मी भारतात परतलो ते शेती करण्यासाठी. जगभरच्या देशांत शेती व गावे तेवढी सारी गरीब आणि शहरे मात्र वैभवाने लखलखणारी; असे का याचा शोध घेण्याच्या वेडाने मला पछाडले होते.
शेतकरी व्हायचे म्हटल्याने शेतकरी थोडेच होता येते? शोध घेऊ लागल्यानंतर कळले, की जे जन्माने शेतकरी नाहीत त्यांना शेतकरी बनण्यासाठी, शेतजमीन विकत घेण्यासाठी सरकारची परवानगी लागते!
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. १०,००० (१९७७ सालचे) पेक्षा जास्त आहे त्यांना शेतकरी बनण्याची परवानगी नाही. 'खेड्याकडे चला' असा आदेश गांधीजींनी दिला त्याचा उद्देश सुशिक्षित संपन्न लोकांनीही गावाकडे जावे, शेतीचा विकास करावा, शेतकरी समाजाला वाचा द्यावी असा होता. रु. १०,००० च्या वर उत्पन्न असलेला नागरिक शेतकरी बनला तर शेतकऱ्याचे आणि देशाचे बिघडण्याचे काहीच कारण नव्हते. पण, पुढाऱ्यांना मात्र, कोणी बाहेरून येईल आणि शेतकऱ्यांना शहाणे करेल याची मोठी जबरदस्त धास्ती वाटत असावी.
मी सरकारी नोकरीत असताना रिझर्व्ह बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ओळख झाली होती. त्यांचे चिरंजीव I.A.S. पास होऊन प्रांत म्हणून काम बघत होते. त्यांच्या मदतीने रु. १०,००० च्या मिळकतीच्या अटीतून सुटण्याचा मार्ग सापडला.
माझ्यासारख्याने जमीन घ्यायची तर ती चांगली भरपूर पाण्याच्या बागायतीची असावी असा सल्ला साऱ्या तज्ज्ञांनी दिला. त्या काळात बागायतदार शेतकरी म्हणजे तर सगळ्यांच्या संतापाचा विषय. कोणा एका साखर कारखानदाराने मुलाच्या लग्नात लक्षभोजन घातले आणि पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीत बर्फाच्या लाद्या टाकल्या. एवढ्या कथेच्या आधारावर तद्दन ऊसशेतकरी बदनाम झालेला होता.
