पंजाबमध्ये खलिस्तानवादी अतिरेकी धुमाकूळ घालीत होते त्याच्या बंदोबस्तासाठी पोलिस आणि लष्कर यांनी जे कार्यक्रम हाती घेतले त्याला 'सरकारी आतंकवाद' असे नामाभिधान मिळाले होते. आतंकवादामुळे तयार झालेल्या असाधारण परिस्थितीत सरकारने वेगवेगळे कायदेकानून, अधिनियम बनवून पोलिसांच्या हाती सुलतानशाही सत्ता दिली होती. या सत्तेचा उपयोग काही प्रमाणात आतंकवाद्यांविरुद्ध झाला असेल हे नाकारता येत नाही; पण अशी अनिर्बंध सत्ता हाती आली, की तिचा गैरफायदा घेण्याचा मोह सरकारी यंत्रणेला कधी आवरत नाही.
मोटारसायकलवर बसून कोणीही दोघे जात असले तर त्यांना थांबवायचे, आतंकवादी असल्याचा संशय असल्याचे सांगून त्यांना बेदम मारपीट करायची आणि 'इतके इतके लाख रुपये आणून द्या, नाही तर एकाला गोळी घालून ठार करू' अशी धमकी द्यायची; आणि वर, 'आमच्या हाती सत्ता आहे, तुम्हाला मारून टाकले तर आम्हाला कोणी विचारणारसुद्धा नाही', अशी शेखी मिरवायची हे प्रकार त्या काळी पंजाबमध्ये सर्रास घडत.
थोडेफार सुखवस्तू खानदानी कुटुंब असले, की त्याचा गुरुद्वारांशी, निदान तेथील लंगर चालविणाऱ्या व्यवस्थापनाशी संबंध असायचाच. अतिरेकीही अशा कुटुंबाकडून खंडणी गोळा करण्यासाठी त्यांना धाकदपटशा दाखवीत. अशा एखाद्या संपर्काचा पत्ता लागला, की पोलिस अशा कुटुंबातील तरुण माणसास पकडून आणीत, कोठडीत ठेवून त्याचे अनन्वित हाल करीत आणि शेवटी कुटुंबीयांनी येऊन दादापुता केले म्हणजे पोटभर खंडणी घेऊन सोडून देत.
पंजाबातील सरकारी आतंकवादाची पुढची आवृत्ती आज काश्मीरमध्येही चालू आहे आणि ईशान्येतील राज्यांतील बंडखोरांच्या बंदोबस्ताच्या आधारानेही
