कळून चुकले आहे. तेथील कम्युनिस्ट आघाडीच्या यशाचे पुरे विश्लेषण करण्यास काही अवधी लागेल; पण ज्योती बसू निवृत्त झाल्यानंतर त्यांचे वारस बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीत सौजन्य, सौहार्द न सोडता विजय मिळविला. जयललिता आणि ममता यांची वादळी रणनीती काही वेळा फलदायी ठरत असली तरी पारंपरिक राजकीय सभ्यतेची अजूनही काही दाद मिळू शकते हे या आघाडीच्या यशाने सिद्ध झाले.
केंद्रातील प्रमुख सत्ताधारी पक्षाला केरळ विधानसभेत एकही जागा मिळाली नाही आणि आसाम गण परिषदेशी त्यांनी केलेली युतीही वांझोटी ठरली.
एकूण निकाल केंद्रातील राज्यकर्त्या पक्षास काही भूषणावह नाहीत. केंद्रातील त्यांच्या सत्तेस आज धोका नाही कारण संसदेतील बेरजेचे राजकारण अजून उलटलेले नाही हे खरे; परंतु या विधानसभा निवडणुकांच्या बरोबरीने देशभर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या असत्या तर त्यातून निघणारे राजकीय चित्र सध्याच्या परिस्थितीपेक्षाही अधिक विस्कळित निघाले असते. नेते दिशाहीन आहेत आणि मतदारांनाही रस्ता सुचत नाही. त्यामुळे सत्तेवर असलेल्यांना पाडावे, बदल करून पहावा आणि व्यक्तिगत करिष्याच्या आधाराने सत्तापालट घडवून आणावा असा मतदारांचा कौल दिसतो.
विधानसभा निवडणुकीतील दोन राज्यांचे निकाल दूरगामी, धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत – केरळ आणि बंगाल. केरळमध्ये डाव्या आघाडीचा पराभव झाला आणि काँग्रेस आघाडीचा दोन तृतीयांश बहुमताने विजय झाला. कम्युनिस्टांची सत्ता प्रथमतः ज्या राज्यात आली तेथून त्यांची हकालपट्टी झाली आणि बंगालमधील लाल तटबंदी शाबूत राहिली हे एक मोठे प्रमेय आहे.
डाव्या शासनाच्या कालावधीत खुळचट मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीय कल्पनांपोटी सर्व शेतकरी आणि मळेवाले यांच्या विरुद्ध आसूड उगारला गेला. जमिनीचे फेरवाटप आणि त्याबरोबरच शेतकरी मजुरांना द्यावयाच्या सोयीसवलतींची लांबलचक जंत्री यामुळे केरळातील शेतमजुरी अत्यंत महागडी झाली. रबर, कॉफी, नारळ या महत्त्वाच्या उत्पादनांत जागतिक बाजारपेठ विरुद्ध गेली. त्यामुळे जागतिक व्यापार संस्था आणि व्यापाराचे खुलीकरण याविरुद्ध केरळातील मोठ्या भागात असंतोष होता. याउलट मसाल्याचे पदार्थ आणि कॉफी पिकविणाऱ्या मळेवाल्यांना डाव्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले आणि त्यांनी पुन्हा समाजवादी धोरणे चालू ठेवली तर साऱ्या मळेवाल्यांचे दिवाळे वाजणे अटळ होईल हे समजून चुकले होते. तेव्हा, केरळातील कम्युनिस्टांचा पाडाव हा त्याच्या शेतीविषयक स्टॅलीनी
