देश मागे पडला तर अशा परिस्थितीत तोडगा काय काढायचा? दोघांनी एकमेकांविरुद्ध आर्थिक लढाईच चालू करायची म्हटली, तर त्याचा फायदा कोणालाच होत नाही; शेवटी प्रकरण हातघाईवर येते हे दोन महायुद्धांच्या दरम्यानच्या काळातील इतिहास दाखवितो. व्यापारातील संतुलन बिघडले तर ते दुरुस्त करण्यासाठी अर्थशास्त्रीय उपाय सांगितले आहेत किंवा नाहीत? व्यापार आणि अर्थकारण ही गाजराची पुंगी आहे का, वाजली तर वाजली, नाही तर खाऊन टाकायची?
मान्यवर अर्थशास्त्राचा या प्रश्नावरील तोडगा साधा आणि सोपा आहे. 'बाजारपेठेतील दोष बाजारपेठ आपोआपच दूर करते' हा सिद्धांत काहीसा निसर्गोपचारासारखा आहे. वेडेवाकडे खाल्लेप्यायले नाही, औषध म्हणून विष प्राशन केले नाही तर शरीर सर्व दुखण्यांवर मात करते तसेच अर्थकारणातही आहे. बाजारपेठ आजारी पडली तर त्याला बिनबाजारी हस्तक्षेपाचा तोडगा घातक ठरतो.
सध्याचीच परिस्थिती पाहू. चीनने मोठा चमत्कार करून दाखविला आहे. चारपाच भारतीयांच्या तोडीचे काम एकटा चिनी कामगार करतो, त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत चिनी वस्तूंचा महापूर आला तर हिंदुस्थानने काय करावे? अर्थशास्त्राने सांगितलेला उपाय असा : चिनी मालाची मागणी वाढली, की चिनी चलनाची मागणी वाढते, रुपयाची किंमत घसरते. असे झाले की आपोआपच चिनी माल अधिकाधिक अनाकर्षक होऊ लागतो. या परिस्थितीत चंग बांधला तर भारतीय उत्पादक आपली कमजोरी दूर करून पुन्हा एकदा बरोबरीचा सामना करण्यास उभे ठाकू शकतात. चलनाच्या विनिमयाचा दर व्यापारातील असंतुलन दूर करण्याचे काम करतो. हिंदुस्थानी कामगार अकुशल असेल, अकार्यक्षम असेल तर त्याला वाचविण्याचे काम करण्यासाठी रुपयाला 'उतरावे लागते. रुपयाची किंमत कमी झाली की आयात महाग होते, निर्यात अधिक सक्षम होते. दुबळ्या देशांनी आपले नाणे आपल्यासारखेच ठेवावे यात त्यांचे भले आहे!
प्रत्यक्षात आपल्या देशात काही विपरीतच घडत आहे. रुपयाला मागणी नाही, त्यामुळे तो खाली घसरत आहे. रुपया घसरल्याने स्पर्धेत उतरू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांचे भले होणार आहे तरी गडगडणाऱ्या रुपयाला सावरण्यासाठी सरकार अब्जावधी रुपये खर्चुन बाजारात उतरत आहे. खऱ्या अर्थाने रुपया मोकळा झाला तर त्याचा विनिमयाचा जो दर ठरेल त्या दरावर व्यापारातील हिंदुस्थानची पडती बाजू सावरली जाऊ शकेल, इतर कोणत्याच दांडगेशाहीच्या संरक्षणाची
