हिंसक स्वरूपाची केली. आंदोलकांत प्रामुख्याने वीस हजार डॉलरच्या वर मिळकत असलेले कामगार दूरदूरहून आपापल्या मोटारगाड्यांतून आलेले. म्हणजे, १९९९च्या डिसेंबरमध्ये सिएटल येथे जागतिक व्यापार संस्थेच्या मंत्रिस्तरावरील परिषदेला विरोध करण्यासाठी कामगार, पर्यावरणवादी आणि स्वदेशी कारखानदारांची तरफदारी करणारे यांची भाऊगर्दी उसळली होती, तसाच हा प्रकार.
जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारांची, विशेषतः शेतीविषयक करारांची अमेरिकी शासनाला मोठी अडचण वाटू लागली आहे. व्यापार खुला करण्यासाठी शेतकऱ्यांना द्यायची अनुदाने कमी करणे राजकीय दृष्टीने महाग पडेल याची जाणीव सर्वांनाच झाली आहे. अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनी अनुदानकपात करण्याला उघडच विरोध केला आहे.
एका बाजूला जागतिक व्यापार संस्थेच्या नव्या वाटाघाटी सुरू होताहेत आणि त्याच वेळी त्यांना बगल देऊन आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आपल्या हक्काचा एक राखीव प्रदेश. निदान अमेरिका खंडाततरी, असावा असा अमेरिकेचा प्रयत्न चालू आहे. त्या दृष्टीनेच क्वेबेक येथील परिषद बोलावण्यात आली होती. निदर्शकांच्या दंग्याधोप्यांमुळे प्रादेशिक व्यापारतरी खुला होण्याचा कार्यक्रम पुढे ढकलला जाईल असे दिसते.
खुल्या व्यापाराला विरोध झाला, तो कोणीही केला, कोणत्याही आडदांड मार्गाने केला तरी आनंदाच्या उकळ्या फुटणारे आपल्या देशात अनेक आहेत. एरव्ही साधनशुचितेच्या गप्पा मारणाऱ्यांना क्वेबेक आंदोलनातील जाळपोळीचा धूर फारसा त्रास देत नाही; ही निदर्शने प्रभावी झाली हे पाहून 'जितं मया, जितं मया' अशा आरोळ्या ठोकण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे.
एका बाजूला शेतकऱ्यांनी स्वातंत्र्याची लढाई जिंकली, दुसऱ्या बाजूला आर्थिक स्वातंत्र्याची पीछेहाट होते आहे काय आणि तीदेखील आर्थिक स्वातंत्र्याची परंपरा असलेल्या देशात, हा प्रश्न स्वातंत्र्याकरिता धडपडणाऱ्या शेतकऱ्यांना सतावीत असेल.
यात मला काही गोष्टी स्पष्ट दिसतात त्या सांगून ठेवतो.
प्रादेशिक व्यापार संघटना यशस्वी होवोत न होवोत; शेवटी, मार्गात कितीही व्यवधाने आली तरी, खुला व्यापार आणि अर्थव्यवस्था यांचे युग येणार आहे. कारण, भिंती ओलांडणे ही मनुष्यजातीची सनातन प्रेरणा आहे.
दुसरी गोष्ट, व्यापार खुला झाला म्हणजे तो सर्वार्थाने अमेरिका-कॅनडासारख्या
