पान:अन्वयार्थ - २ (Anvayarth - 2).pdf/211

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.



चाकणचा कांदा आणि क्वेबेकचा दंगा


 काहीसा भाग योगायोगाचा. १९ एप्रिल २००१च्या वर्तमानपत्रांत आतल्या पानांवर ठळक मथळ्याची; पण छोटीशी बातमी झळकली. सर्वसामान्य वाचकांचे त्या बातमीकडे लक्षही गेले नसेल. बातमीचा मथळा होता "शासन कांदा, साखर इत्यादी नऊ शेतीमालांच्या निर्यातीवरील बंदी उठविणार." 'लोकमत'च्या मागील आठवड्यातील माझ्या लेखात आयातीवरील बंधने उठली, निर्यातीवरील बंधनांचे काय?' असा मुद्दा मी मांडला होता. बातमीचा तपशील जवळजवळ त्या लेखातील मजकुरासारखाच आहे.

 योगायोगाचा भाग तो असा : १९८० मध्ये चाकण येथे कांद्याचे आंदोलन झाले. शेतकऱ्यांनी कांदा थांबवला, राज्य महामार्ग अडवला, तुरुंगवास पत्करला, मी स्वतः १३ दिवस उपोषण केले तेव्हा कोठे ५० पैसे किलो भावाने शासनामार्फत खरेदी चालू झाली होती. त्या मोसमातील कांद्याचा तिसरा भाग बाजारात येऊन गेला आणि शेतकऱ्यांची ताकद संपली असे मानून सरकारने पुन्हा खरेदी बंद केली. आम्ही पुन्हा आंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा चुटपूट खरेदी झाली आणि पुन्हा बंद पडली. सहा महिन्यांत मी तिसऱ्या वेळेला उपोषणाला बसलो. मला अटक करून ससून हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले. अजित निंबाळकर तेव्हा पुण्याचे कलेक्टर होते. बाकी कोणाच्या नाही; पण त्यांच्या जिवाची मोठी घालमेल होत होती. शेवटी एकदाच्या दिल्लीहून कांदा खरेदीच्या सूचना आल्या तेव्हा माझे तिसरे उपोषण संपले. त्यानंतर २१ वर्षांनी कांद्याचा प्रश्न अखेरचा सुटला असे दिसते.
 १९७८ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार असताना कांदा निर्यातबंदीच्या लपाछपीच्या खेळाला सुरुवात झाली. कांद्याचे पीक शेतकऱ्याच्या हाती आले, की निर्यातीवर बंदी घालायची आणि पडत्या भावात व्यापाऱ्यांची खरेदी संपली, की निर्यातबंदी

अन्वयार्थ – दोन / २१३