'शेतकऱ्याचे मरण हेच सरकारचे धोरण', 'सूट सबसिडीचे नाही काम, आम्ही घेऊ घामाचे दाम' या त्यांच्या घोषणा. जागतिक व्यापार संस्थेच्या विवादाचे रान चारी बाजूस पेटले आहे. बहुतेक मातबर मंडळी 'WTOमुळे आता शेतकऱ्यांचे वाटोळे होणार' म्हणून गळा काढीत आहेत. 'किसान कुंभा'त जमलेल्या ५५ संघटनांची भूमिका अगदी वेगळी. 'सरकारी व्यवस्थेच्या दंडबेड्या आमच्या हातापायांतून निघू द्या; आम्ही जगाशी सामना करून दाखवितो' अशा निर्धाराने ते एकत्र आलेले. 'संरक्षण कसले देता, हत्यार द्या' ही त्यांची मागणी. साऱ्या नेत्यांनी शेतकऱ्याच्या उगवणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या पहाटेचे स्वागत केले, वेगवेगळ्या बहकाव्यांखाली येऊन WTOला अपशकुन करणाऱ्या घुबडांचा निषेध केला आणि शरद जोशी सांगतील तो कार्यक्रम अमलात आणू अशा शपथा निक्षून घेतल्या.
कार्यक्रम काय देणार? सोपाच दिला. जवान सरहद्दीवर लढतो, किसान देशाची ही लढाई शेतात लढायला सज्ज झाला आहे. कारगिलमध्ये लढणाऱ्या जवानाच्या घरी, वीजबिल भरले नाही किंवा कर्जफेड केली नाही म्हणून अधिकारी जाऊन त्रास देऊ लागले तर जवानाची हिंमत टिकावी कशी? देणे देता येत नाही म्हणून शेतकऱ्यावर विष खाऊन आत्महत्या करण्याची पाळी येत असेल तर किसानांनी जागतिक व्यापारपेठेशी लढाई लढावी कशी? कोणतीच देणी न देण्याचा कार्यक्रम ठरला, साऱ्यांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केले. कुंभ संपला, पत्रकार परिषदा झाल्या, मुलाखती झाल्या. संघटनेच्या सभेत डझनावर TV कॅमेरे आजपर्यंत पाहिले नव्हते. खात्री पटली - नागपुरात मेळावे झाले, सांगलीला झाले, नांदेडमध्ये झाले, औरंगाबादला झाले; महाराष्ट्राबाहेर बातम्या फारशा गेल्या नाहीत- आता असे होणे शक्य नाही; मेळावा खुद्द राजधानी दिल्लीत भरला आहे, झाडून सारे पत्रकार हजर आहेत तेव्हा 'भारतातील शेतकरी स्वातंत्र्याला घाबरत नाहीत. जगाशी टक्कर द्यायला सज्ज आहेत' ही घोषणा जगभर पोहोचेल याची खात्री वाटली.
कधी नव्हे ते कुंभात झालेले विचारमंथन मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीनही भाषांत छापून पत्रकारांच्या हाती दिले होते. फुलून भरलेले स्टेडियम लोकांच्या उत्साहाचा सज्जड पुरावा देत होते. आता काही गफलत होण्याची शक्यताच राहिली नव्हती. संध्याकाळी चौधरी देवीलाल यांच्या मृत्युची बातमी आली, कुंभाची बातमी TVवर थोडी मागे सरकली.
कृतकृत्य वाटत ६ एप्रिलच्या रात्री झोपायला गेलो. ७ एप्रिल रोजी सकाळच्या
