परदेशांतून आपल्याकडे महापुरासारखा घोंघावत येईल आणि त्यात भारतातील उद्योगधंदे आणि शेतीसुद्धा वाहून जाईल, नष्ट होईल अशी सगळीकडे धाकधूक पसरली होती.
विज्ञानभवनात व्यापारउद्योगमंत्री उठले, त्यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली. अर्थमंत्री दरवर्षी लोकसभेत अंदाजपत्रक सादर करतात. दोन तासांच्या त्यांच्या भाषणाच्या कालावधीत हिंदुस्थानभरच्या साऱ्या प्रसिद्धिमाध्यमांचे डोळे त्यांच्यावर खिळलेले असतात. त्यांचे भाषण शब्दशः जनतेपर्यंत पोहोचवले जाते. भाषण चालू असतानाच दूरदर्शनच्या आणि इतर वाहिन्यांच्या केंद्राकेंद्रांत अर्थशास्त्रज्ञ, कारखानदार, व्यापारी अशी जाणकार मातबर मंडळी चर्चेकरिता जमवली जातात. वित्तमंत्र्यांच्या तोंडून एखादा प्रस्ताव बाहेर पडताच किंवा पडण्याच्याही आधी प्रश्नोत्तरांच्या, चर्चाच्या फैरी झडतात. उद्योगमंत्र्यांच्या भाषणाच्या वेळी असा काहीच झगमगाट विज्ञानभवनात नव्हता. मंत्रिमहाशयांच्या मनात याची जाणीव कुठेतरी सलत असावी; परंतु अपेक्षेप्रमाणे सभेला गर्दी जमली नाही तरीदेखील आपले नियोजित भाषण पूर्ण करण्याऱ्या पुढाऱ्याप्रमाणे त्यांनी आपले भाषण पुरे केले. वित्तमंत्र्यांच्या थाटानेच, आपली प्रत्येक घोषणा प्रचंड महत्त्वाची आहे याची लोकांनी नोंद घ्यावी असा त्यांचा मोठा प्रयत्न चालू होता.
तसे पाहिले तर व्यापारमंत्र्यांनी लोकसभेत आयात-निर्यात धोरण जाहीर करावे अशी प्रथा पाडणे योग्य ठरेल. अर्थव्यवस्थेचे दोन भाग आहेत - देशांतर्गत आणि परदेशी व्यापार. वित्तमंत्र्याच्या अंदाजपत्रकाचा प्रभाव दोन्ही भागांवर पडतो तसेच व्यापारमंत्रालयाचे आयात-निर्यात धोरणसुद्धा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराखेरीज देशातील आर्थिक चलनवलनावर मोठा प्रभाव पाडते. आयातनिर्यात धोरण दरवर्षी जाहीर होत नाही; एक पंचवर्षीय धोरण ठरते आणि त्यात आवश्यक वाटणारे बदल दरवर्षी 'एप्रिल फूल'च्या दिवशी जाहीर करण्यात येतात.
चालू पंचवर्षीय आयात-निर्यात धोरणाचे शेवटचे वर्ष चालू झाले आहे, त्यात काही फार मोठा बदल घडेल अशी कोणाची अपेक्षा नव्हतीच. चालू वर्षाच्या पहिल्या सात महिन्यांत भारताच्या निर्यात व्यापारात, जगातील एकूण व्यापार ज्या गतीने वाढला त्याच्या दुप्पट गतीने वाढ झाली. तेव्हा काही हस्वदीर्घाचे बदल आणि काही किरकोळ फेरफार सोडल्यास काही विशेष ऐकायला मिळेल किंवा घडेल ही शक्यताच नव्हती.
