सरकारी लायसेन्स-परमिटची बंधने तुटली आणि श्वास मोकळे झाले म्हणजे शेतकऱ्यांना शतकाशतकांनंतर माणूस म्हणून जगण्याची संधी मिळेल. नेहमी कोंदट हवेत जगणारा प्राणी एकदम मोकळ्या शुद्ध हवेत गेला म्हणजे त्याचा जीव कासावीस होऊ लागतो; पुन्हा एकदा धुराने, प्रदूषणाने भरलेल्या सवयीच्या हवेत केव्हा एकदा परततो असे त्याला होऊ लागते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेने भारतीय शेतकरी असा गोंधळून गेला आहे, त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याकरिता अनेक नवशेगवशे त्याला बागूलबुवा दाखवून आपल्याकडे जिंकून घेऊ पाहत आहेत. स्वतः सत्तेवर असताना ज्यांनी शेतकऱ्यांवर वरवंटा फिरविण्यात थोडीही कसर सोडली नाही ते चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंग आता मारे सत्याग्रहांत, निदर्शनांत भाग घेऊन शेतकऱ्यांना आकर्षून घेऊ पाहत आहेत.
स्वातंत्र्याचे चाहते चर्चा करतात, अभ्यास करतात, भाषणे देतात; पण, 'स्वातंत्र्य हवे' असे ठामपणे जगजाहीर करण्यासाठी निदर्शने करीत नाहीत, प्रदर्शने करीत नाहीत; आंदोलने तर दूरच राहिली. २५ फेब्रुवारी २००१ रोजी दिल्ली येथे सोनिया काँग्रेसने शेतकऱ्यांचा मेळावा भरविला. स्वातंत्र्यानंतरच्या पन्नास वर्षांत लेव्ही, सक्तीची वसुली, जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, झोनबंदी, निर्यातबंदी इत्यादी लादून परदेशांतील महागाचा शेतीमाल आपल्या बाजारपेठेत आणून ओतण्याचे व शेतीमालाचा भाव पाडण्याचे आणि सारी शेती उजाड करून टाकण्याचे पाप नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांनी मोठ्या निश्चयपूर्वक केले. शेतकऱ्यांच्या अश्रूंनी आणि रक्ताने ज्या घराण्याचे हात बरबटले, त्याच्या वारसदार सोनियांनी या मेळाव्यात इंदिरा गांधींच्या शैलीत आवाज चढवून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाची मागणी, मनामध्ये कोणताही संकोच न ठेवता, मांडली!
