प्रादेशिक नावेच आहेत; पण त्यांना संरक्षण देण्यास अमेरिकेने कडवा विरोध केला. बुर्गोन्या यासारख्या प्रख्यात मदिरांनाही संरक्षण मिळू शकले नाही. फ्रान्समधील प्रख्यात 'कॅमाम्बेर' चीजतर प्रादेशिक नाहीच, तेव्हा त्याला काही संरक्षण मिळण्याचा प्रश्नच नव्हता. युरोपीय देश आता नव्या वाटाघाटींत, प्रादेशिक असो वा अन्य नामाभिधानाने असो, आपापल्या देशातील नामवंत मालाला संरक्षण मिळावे या दृष्टीने जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारात बदल घडवून आणण्यासाठी झटत आहेत.
पिंपळगाव बसवंतच्या शेतकऱ्यांना त्यांनी उत्पादन केलेली पांढरी बुडबुडणारी मदिरा 'शॅम्पेन' नावाखाली विकता आली नाही. त्यांना ती 'पिम्पेन' नावाने विकावी लागली आणि तो सारा उद्योगच कोसळला. तांदळाची 'बासमती', 'आंबेमोहोर' ही नावे प्रादेशिक नाहीत. सध्याच्या कराराप्रमाणे त्यांना संरक्षण मिळू शकत नाही. नवीन वाटाघाटीतून त्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी भारताने काही प्रस्ताव तयार केलेले नाहीत. रत्नागिरी हापूस आंब्याला संरक्षण देण्याची गरज आहे हे भारतीय शिष्टमंडळातील कोणाच्याच ध्यानात आलेले नाही हे समजण्यासारखे आहे. पण, जागतिक पातळीवर 'दार्जिलिंग चहा' हे नाव वापरता येऊ नये याची तरतूद करणे आवश्यक आहे हेसुद्धा भारतीय प्रतिनिधींना सुचले नाही. परिणाम असा, की जगभरच्या शेकडो कंपन्या 'दार्जिलिंग' हे नाव वापरून आपला माल विकीत आहेत. त्यांचा व्यापार खऱ्या 'दार्जिलिंग चहा'च्या व्यापाराच्या दसपट मोठा आहे आणि पैशाची उलाढाल मूळ मालकापेक्षा चारशे पट जास्त आहे. 'असुनि खास मालक घरचे' दार्जिलिंगचे मळेवाले चोर ठरले आहेत. कारण काय? कारण "आंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडळांत 'इंडिया'तील प्रशासकीय सेवेतील 'यस् फॅस्'वाल्या भद्र लोकांचाच समावेश होऊ शकतो; तेथे धोतरे शेतकरी, बागवाले, मळेवाले यांना प्रवेश नाही. वेळोवेळी परदेशगमनाची संधी साधण्याकरिता वाटाघाटी घडविल्या जातात अशी भारतीय शासनाची आणि प्रशासनाची समजूत! 'अमक्याअमक्याच्या जावयाला जिनिव्हात जायचे आहे, पाठवा त्याला. अमका अमका अधिकारी, नाही त्याला व्यापाराचा फारसा अभ्यास म्हणून काय झाले? कोणाला काय समजणार आहे?' अशा बेपर्वाईच्या वृत्तीने वाटाघाटींची पूर्वतयारी झाली आणि शिष्टमंडळे निवडली गेली.'
आजपर्यंत हे चालून गेले; या पुढच्या नव्या काळात अशा वशिल्याच्या तट्टांची किंमत मोजणे कोणत्याच देशाला परवडणार नाही; भारतालातर नाहीच नाही.
दि. २६/२/२००१
■ ■
