आहोत हे जगाला ओरडून सांगण्याची 'डाचा'मालकाची इच्छा स्पष्ट आहे.
'डाचा' शब्दातील मग्रुरीपेक्षाही त्याच्या आधीची उपपदे 'ए.डी.' अधिक महत्त्वाची आहेत. ए.डी. म्हणजे 'ॲण्टी डंपिंग (Anti-Dumping)' काही प्रबल आर्थिक सत्ता दुसऱ्या देशांतील बाजारपेठा काबीज करण्यासाठी एक कारवाई करतात. आपल्या देशात तयार होणारा माल ते दुसऱ्या देशांत, तात्पुरता तोटा का होईना तो सोसून, स्वस्त किमतीत नेऊन ओततात. बळी देशांतील उत्पादकांचे दिवाळे वाजले, की मग सगळी बाजारपेठ ताब्यात घेऊन, अवाच्या सवा किंमती लावून मनमानी करता येईल अशा हिशेबाने ही कारवाई केली जाते. अशा कारवाईला इंग्रजीत डंपिंग (Dumping) म्हणतात.
गॅट (GATT) आणि डब्ल्यूटीओ (WTO) हे शब्द आता कोणालाही अपरिचित राहिलेले नाहीत. डंपिंगला आळा बसण्याकरिता १९४७ सालच्या गॅट करारातील ६व्या कलमात काही तरतुदी आहेत आणि जागतिक व्यापार संस्था (WTO) करारातही या संबंधी तपशीलवार प्रावधाने आहेत. ज्या देशावर असे आर्थिक आक्रमण होत असेल तो त्याबद्दल तक्रार करू शकतो; त्याच्या तक्रारीची सुनावणी होऊ शकते. तक्रार रास्त आहे असा निर्णय झाला तर आक्रमक देशाला दंड होऊ शकतो; तक्रार करणाऱ्या राष्ट्राला भरपाई मिळू शकते, एवढेच नव्हे तर, आक्रमण थोपविण्यासाठी आक्रमक देशाच्या मालावर प्रतिबंधक जकात लावण्याचा पूर्ण अधिकारही मिळू शकतो.
कायदा झाला म्हणजे कायदा मोडणारे नाहीसे होतात असे थोडेच आहे? जागतिक व्यापार संस्थेच्या वांधा समितीकडे डंपिंगविषयक अनेक तक्रारी येतात. उभयपक्षी कोट्यवधी रुपयांची बाब असल्याने दोन्ही बाजू हिरीरीने लढतात. काही श्रीमंत राष्ट्रे सोडल्यास, व्यापार क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय कायद्याची जाणकार तज्ज्ञ मंडळी फार थोडी. वांधा समितीपुढे जायचे म्हणजे बड्या देशातील कोण्या वकीलाच्या पुढेच जाऊन बसावे लागते. त्याची मोठी मिनतवारी करायला लागते. वकिलसाहेबांच्या कामांच्या व्यापातून त्यांनी वकीलपत्र घ्यायचे मान्य केले तरी एका एका सुनावणीची फी लाखो डॉलर्समध्ये मोजावी लागते. दिल्लीमधील सर्वोच्च न्यायालयातील वकील जी बिदागी आकारतात ती पाहता आंतरराष्ट्रीय वकिलांच्या बिदागीचे आकडे आश्चर्यजनक वाटणार नाहीत. या वकिलांचा धंदा जोरदार चालला आहे. जागतिक व्यापार संस्थेच्या प्रकृणातून गरीब देशांचे भले व्हायचे तेव्हा होवो, जागतिक व्यापार वाढायचा तेव्हा वाढो, रोजगाराला बरकत यायची तेव्हा येवो, इतर कोणाचे काही झाले, नाही झाले तरी अगदी
