मूळच्या प्रदेशाविषयी प्रचंड प्रेम आणि निष्ठा आहे. गेल्या वर्षी सौराष्ट्रावर दुष्काळाचे संकट आले. गावोगावी पाणलोट क्षेत्राचे तंत्र वापरून पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी हजारो निर्वासित मायदेशी परतले आणि त्यांनी प्रचंड संख्येने योजना राबविल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर भूगर्भातील पाणी वाढविण्याच्या योजना राबविण्यात आल्या, की त्यामुळेच हा भूकंप घडला असे कोणी शहाणा म्हणू न लागो म्हणजे झाले!
भूकंपाच्या धक्क्यानंतर आठपंधरा दिवस दगडामातीच्या ढिगाऱ्यांतून माणसे किंवा प्रेते काढणे आणि जगूनवाचून राहिलेल्यांना अन्न, वस्त्र, औषधे यांचा पुरवठा करणे एवढेच महत्त्वाचे काम असते. ढिगारे उपसण्याचे काम मोठे जिकिरीचे आणि कौशल्याचे आहे. त्यासाठी विशेष साधनसामग्रीही लागते. हे काम अग्निशामक दल, पोलिस किंवा लष्कर आणि लष्करी संघटना यांच्याच आटोक्यातील आहे, ते त्यानांच करू दिले पाहिजे. या पहिल्या काळात ऐऱ्यागैऱ्यांनी आणि हौशा-नवशा-गवशा संघटनांनी आपद्ग्रस्त भागात फारशी लुडबूड करायला जाऊ नये हे योग्य.
पण गुजरातमधून येणाऱ्या बातम्यांवरून आपदग्रस्तांच्या मदतीचे काम खासगी संघटनाच कसोशीने करीत आहेत, सरकारी यंत्रणा वेंधळेपणाने काम करते आहे असे दिसते. यापुढील कामही प्रशासनामार्फत चांगले होईल अशी आशा व्यर्थ आहे. भूकंपाच्या धक्क्यातून सावरून जबाबदार नेत्यांनी आता शांतपणे विचार करून गुजरातच्या पुनर्बाधणीची व्यूहरचना करायला पाहिजे.
बांगलादेशच्या युद्धाच्या वेळी निर्वासितांच्या लोंढ्याची व्यवस्था करण्यासाठी इंदिरा गांधींनी टपाल हशिलापासून ते आयकर, मालमत्ता करापर्यंत करवाढ केली, तेव्हापासून चलनवाढीचे भूत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बोकांडी बसलेले आहे ते अजूनही उतरलेले नाही. करवसुली करून प्रशासनामर्फत गुजरातची पुनर्बाधणी होणे नाही, पाचदहा टक्के करू गेले तरी त्यामुळे साऱ्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल.
गुजरात म्हणजे काही बिहार, बंगाल नाही, हा उद्योजकांचा प्रदेश आहे. काही आठवड्यांतच सौराष्ट्र आणि कच्छमधील मंडळी नव्या उमेदीने आपापल्या पायावर उभे राहण्याच्या प्रयत्नाला लागली. सरकार काही मदत देते काय असे हताशपणे आणि आशाळभूतपणे पाहणारी ही मंडळी नाही. राखेतून उड्डाण करणाऱ्या फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे या मलब्यातून वर उठण्यासाठी जे जे काही आवश्यक आहे ते सर्व या मंडळींकडे आहे. मुंबई कोलकत्तासारख्या शहरांत
