पान:अन्वयार्थ - २ (Anvayarth - 2).pdf/15

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

पाकिस्तानला संपूर्ण टाळून पाकिस्तानी जनतेला दुखावण्यात त्यांना काहीच स्वारस्य असणार नाही.
 राजकीय भूमिकेतून पहाणाऱ्यांना क्लिंटन यांची भेट प्रामुख्याने काश्मिर विवाद आणि अण्वस्त्र चाचण्यांवर बंदी घालण्याचा करार (CTBT) यांवर आहे असे वाटते. या भेटीसंबंधीचे सारे तर्कवितर्क अशाच कल्पनेने केले जात आहेत.
 भारत पाकिस्तान भेटीची क्लिंटन यांची विषयपत्रिका यापेक्षा वेगळी असण्याची शक्यता आहे.
 अमेरिकेच्या दृष्टीने सद्य:परिस्थितीत त्यांचे आर्थिक प्रश्न हे काश्मिरकारगिलपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहेत. अमेरिका भांडवलवादी राष्ट्रांचे नेतृत्व करते. सर्व देशांतील व्यापार व अर्थव्यवस्था खुली असावी अशी या गटाची तात्त्विक भूमिका राहिली आहे. अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनंतरही आंतरराष्ट्रीय व्यापार खुला करणे जमत नव्हते; अलिकडे जागतिक व्यापार संस्थे (WTO) संबंधी आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे जागतिक बाजारपेठ खुली होण्याची शक्यता तयार झाली आहे. या करारांसंबंधी वाटाघाटी चालू असताना अमेरिकेच्या विचारांत जपान आणि युरोप यांच्या व्यापाराचेच प्रमुख स्थान होते. तिसऱ्या जगातील देशांशी व्यापार खुला केल्याने अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राला काही धोका संभवेल अशी जाणीवही अमेरिकेतील नेत्यांना आणि अर्थशास्त्रयांना झाली नव्हती. जागतिक व्यापार संघटने (WTO)च्या करारमदारांवर माराकेश येथे सदस्य राष्ट्रांनी स्वाक्षऱ्या केल्या, त्या सुमारास खुल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा घातक परिणाम होण्याचा धोका त्यांच्या लक्षात आला. तिसऱ्या जगात लोकसंख्या मुबलक आहे, मजूर कार्यकुशल आहेत. त्यांच्या वेतनश्रेणी फारच कमी आहेत, एवढेच नव्हे तर श्रमशक्तीच्या पुरवठ्यासाठी लहान मुलांचा, तसेच वेठबिगार पद्धतीचाही उपयोग केला जातो. आधुनिक तंत्रज्ञान नसले तरी पर्यावरणाचा विनाश करणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून तिसऱ्या जगातील देश अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांच्या बाजारपेठांत स्वस्त मालाच्या राशी ओतू शकतात. त्यामुळे तेथील उद्योगधंदे मार खातील आणि तेथे बेकारी पसरेल हा धोका त्या सर्वांनाच जाणवू लागला.

 जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. जगदीश भगवती यांनी, क्लिंटन यांच्या भारतभेटीत अटल बिहारी वाजपेयी आणि क्लिंटन यांनी प्रामुख्याने जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारमदारांत मजुरी आणि पर्यावरण यासंबंधीची व्यवस्था कशी असावी याची चर्चा करावी असे सुचविले आहे. भारताकडे येणाऱ्या

अन्वयार्थ – दोन / १७