शक्यता नाही. देशी काय किंवा विदेशी काय, बाहेरून येणारी कंपनी म्हटले की, शेतकऱ्यांच्या मनात, पूर्वानुभवामुळे, अनेक शंकांच्या सावल्या जमू लागतात. ज्या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांशी कच्चा माल घेण्याचे करार केले आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कारखानदारी उभारली त्याबाबत त्यांचा अनुभव फारसा आश्वासक नाही.
वर्षानुवर्षांचे शेतीचे दारिद्र्य दूर होण्याचा शुभमुहूर्ततर आलेला. आव्हान प्रचंड; पण ते पार पाडायचे कोणी असा मोठा विलक्षण तिढा भारतीय शेतीपुढे पडलेला आहे. राजकीय नेते आणि अनभ्यस्त शेतकरी नेते हे खुलीकरणच टाळावे, आपण आपल्या घरी संतोषाने राहावे असा आत्मघातकी कार्यक्रम पुढे ठेवीत आहेत.
शेतीच्या पुनरुत्थानाची जबाबदारी कौशल्याने पार पाडणारी संघटना उभारावी कशी या समस्येचे आव्हान प्रतिभावान, देशप्रेमी आणि शेतकऱ्यांविषयी आपुलकी बाळगणाऱ्या विचारवंतांनी स्वीकारले पाहिजे.
सध्या. शहरातील माणसाने व्यवसाय करायचा झाला तर कंपनी काढावी आणि खेड्यातील माणसाने काही करायचे झाले तर सहकारी संस्था काढायची असा दुटप्पीपणा प्रस्थापित झाला आहे. 'इंडिया'तील लोकांकरिता कंपनी आणि 'भारता'तील लोकांकरिता सहकारी संस्था! नवीन युगाचे आव्हान पेलण्यासाठी कंपनीची कार्यक्षमता आणि उद्योजकता यांबरोबरच सहकारातील सहभागाची भावना एकत्र आणून शेतकऱ्यांना आपली वाटेल अशी कार्यक्षम व्यावसायिक संस्था नव्याने पुढे आणावी लागेल.
जागतिक व्यापार संस्थे(WTO)त राहावे किंवा नाही ही चर्चा निरर्थक आहे. जागतिक व्यापाराचे आव्हान स्वीकारण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली उत्पादने आणि व्यापार यासंबंधीची बांधणी कशी करावी याबद्दल खरीखुरी सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे.
दि. ३/१/२००१
■ ■
