काही आधार नाही.
इंग्रज आले. त्यांनी महसुलाची इंग्रजी व्यवस्था लादली. जमीनदार, सावकार यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे कठोर शोषण सुरू केले. शेतकरी कर्जात बुडू लागला, परागंदा होऊ लागला. या सर्व वाताहतीचा सज्जड पुरावा ज्योतीबा फुल्यांच्या लेखनात सापडतो. 'कच्चा माल मातीच्या भावे, तो पक्का होता चौपटीने घ्यावे,' ही गाडगे महाराजांनी सांगितलेली उक्ती सर्रास अमलात येऊ लागली.
स्वातंत्रयोत्तर काळात गोरे गेले आणि काळे आले, एवढाच काय तो फरक झाला आणि शेतीचे शोषण अधिकच क्रूर बनले. गांधी महात्म्याने स्वराज्यात अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी शेती असेल, गावव्यवस्था असेल आणि सरकारी हस्तक्षेप किमान असेल असे स्वराज्याचे मोहक चित्र पुढे ठेवले होते. नेहरूंच्या समाजवादाने ते धुळीस मिळाले, उद्योगधंद्यांना महत्त्व आले, शहरे भरभराटू लागली, नोकरशाही मातबर बनली, गावातील लक्ष्मी शहरांकडे जाऊ लागली.
पन्नास वर्षांच्या स्वातंत्र्याचा परिणाम काय? तर. तोट्यात चालणारी शेती! वर्षानुवर्षे जमिनीची बूज राखली गेली नाही, सुपीकता घटत गेली, जमिनीतील पाणी खोलावत गेले, शेतकऱ्यांच्या गाठी भांडवल म्हणून राहिले नाही. उलट, डोक्यावर कर्जाचा बोजा वाढला.
याच काळात जगात शेतीवर नवनवे प्रयोग होऊ लागले होते. इंग्रजी आमदानीत त्यांतील काही 'ग्यानबा'पर्यन्त पोचले. पण, जगाच्या तुलनेने हिंदुस्थानातील शेती मागास झाली. अमेरिकेसारख्या देशात एक शेतकरी देशातील पन्नास आणि देशाबाहेरील पन्नास असे शंभर माणसांना पुरेसे अन्नधान्य व खाद्यपदार्थ तयार करतो, तर हिंदुस्थानातील शेतकरी स्वतःपुरते किंवा फारतर आणखी एखाद्या लहान मुलापुरते म्हणजे दीड माणसांपुरतेच पिकवतो.
हा सगळा सत्यानाश ज्या समाजवादाच्या नावाखाली घातला गेला, त्या समाजवादाचे कुसूच रशियात मोडून गेले. सामूहिक नियोजनाची कल्पनाच बाष्कळ असल्याचे सिद्ध झाले आणि हिंदुस्थानातही आर्थिक निर्णय कोण्या मोठ्या 'बाबू'च्या हाती देण्याऐवजी मागणीपुरवठ्याच्या आधाराने करण्यात यावे असा मतप्रवाह सुरू झाला.
शेतीची वाताहत होत आहे, ती सरकारी दुष्ट नीतीने होत आहे असे गाऱ्हाणे शेतकरी मांडत होते; पण सिंदबादच्या पाठी बसलेल्या म्हाताऱ्याप्रमाणे सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीवर जमलेली बसकण सोडायला तयार नव्हते. डॉ. मनमोहन
