नवा खुलासा मुसलमानांना मतदानाचा अधिकार नसता तर स्वतःला 'सेक्यूलर' म्हणवणारे लोक आपला सर्वधर्मसमभाव गुंडाळून ठेवतील, असे आपण म्हणाल्याची मखलाशी करण्याचा आहे. खरे पाहिले तर यात, आपला मताधिकार गेला आहे. मदतीआधी तो परत मिळण्याची आशा नाही मग, इतरांनाही तो का असावा या भावनेचाच भाग जास्त असावा.
मुसलमानांना मतदानाचा हक्क नसता तर धार्मिक सलोख्याचा आग्रह धरणारे पक्ष बहुसंख्याक जमातीला अधिक रुचतील अशा भूमिका घेऊ लागतील हा काही मोठा प्रतिभेचा आविष्कार नाही. किंबहुना, उलटपक्षी, केवळ अंकगणितच मांडायचे म्हटले तर हिंदूंना - सगळ्या हिंदूंना कशाला, फक्त उच्चवर्णीय हिंदूंना मतदानाचा हक्क नसता तरी अयोध्या, समान नागरी कायदा आणि घटनेचे ३७० वे कलम यांविषयीचे वादच हिंदुत्ववाद्यांनी तयार केले नसते, हे उघड आहे. सर्वधर्मसहिष्णुतेची भूमिका महात्मा गांधींनी मांडली त्या वेळी गांधीजींच्या मनात निवडणुकीच्या मतांचे गणित नव्हते हे उघड आहे; पण इंग्रजांविरुद्ध स्वातंत्र्याचे आंदोलन उभे करण्याकरिता आवश्यक असलेल्या आघाडीचे अंकगणित त्यांच्या मनात असलेच पाहिजे.
कोणताही एक समाज किंवा जमात काही अडचण निर्माण करू लागली, की ठोकशाही हा सोपा उपाय! आजपर्यंत अनेकांनी चळवळ्यांच्या विचार- आणि उच्चारस्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याचे सज्जड प्रयत्न केले. असे प्रयत्न अगदीच तकलादू ठरतात आणि विचारांचे सामर्थ्य कागदी बंधने आणि कारागृहांच्या दगडी भिंती भेदून जगभर पसरते हे प्रत्येक वेळी स्पष्ट झाले. कोण्या एका समाजाच्या मतदानाचा हक्क हिरावून घेतला म्हणजे त्या समाजाच्या अनुनयाच्या भूमिका घेणे राजकीयदृष्ट्या लाभकारक राहणार नाही; पण म्हणजे, प्रश्न सुटेल असे नाही. लोकशाही व्यवस्थेत कितीही चुका असल्या तरी शेवटी निवडणुकीतील मतदानाच्या दिवशी आपले मत टाकण्याची सर्व प्रौढ नागरिकांना शक्यता असते. त्यामुळे, नागरिक मोठे मोठे अन्याय आणि दु:खे सहन करतात, परमताविषयी थोडीफारतरी सहिष्णुता दाखवितात. मतदानाचा हक्क राहिला नाही तर, जो तो बंदुकीच्या मार्गाकडे झपाट्याने वळू लागेल. मतदानाचा हक्क हिरावून घेतल्यामुळे कोणताही प्रश्न सुटण्यास मदत होण्याची काही शक्यता नाही. याउलट, अंदाधुंदी, बंडखोरी, बेबंदशाही माजविण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
ज्यांना फक्त आपल्या परखडपणाचाच अभिमान बाळगायचा आहे, आपल्या प्रतिपादनातील तर्कशुद्धता आणि दूरगामी सर्वंकष परिणाम यांची काहीच दिक्कत
