यावा, सरकारी बंधने असू नयेत, मक्तेदारी असू नये, जिल्हाबंदी नको, राज्यबंदी नको, निर्यातबंदी नको, सरकारी आतबट्ट्याची आयात नको याकरिता शेतकरी संघटनांनी २० वर्षांपूर्वी शिंग फुकले. वर्षानुवर्षांच्या अंधारानंतर सूर्योदयाची पहाट शेतकरी पाहत असताना, उष:काल होता होता काळरात्र आली असे दुर्दैवाने घडलेच तर, माणूस म्हणून जगण्याच्या हक्कासाठी रस्त्यावर आलेला शेतकरी निराश होत्साता स्वस्थ बसणार नाही. एक WTO बुडले तर WTO-२ उभे करू, तेही बुडले तर WTO-३ उभे करू; पण अखेरीस सरकारी हस्तक्षेपविरहित अर्थव्यवस्था केल्याशिवाय शेतकरी विश्राम घेईल अशी काहीही शक्यता नाही.
जागतिकीकरण हा काही केवळ वस्तू आणि सेवांच्या व्यापाराचा विषय नाही. एकमेकांशी संपर्क साधण्याची व्यवस्था मर्यादित होती तेव्हा गाव, छोटी छोटी राज्ये ही एकके उभी राहिली. संचारक्षमता वाढल्यानंतर राष्ट्रांचा उदय झाला. पण, संचारक्षमता पुरेशी नसल्या कारणाने दूरदेशीच्या समानधर्म्यांशी संपर्क दुष्कर झाल्यामुळे ज्याच्याशी संपर्क साधता येतो तो निकटवासीच समानधर्मा असे मानण्याची मजबुरी मानवाच्या पुत्रावर आली. आता ही परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. जगातल्या कोणत्याही कोपऱ्यात काय चालले आहे याची माहिती तत्क्षणीच साऱ्या जगभर प्रत्यक्ष चक्षूंनी पाहता येते. ज्याला काही म्हणायचे असेल त्याला आता अरण्यरुदन करण्याची आवश्यकता नाही; इंटरनेटच्या फळ्यावर एक चिट्ठी डकवून दिली, की ती साऱ्या जगासमोर जाते. एखाद्या विषयासंबंधी माहिती हवी असेल तर गणनायकाच्या वाहनाचा नवा अवतार गणकयंत्राचा नवा 'मूषक' तत्काळ ती समोर सादर करतो. एकमेकांशी खुलेपणाने संपर्क साधू शकणारा मानवाचा आजचा पुत्र परस्परांतील संबंध अधिकाअधिक घट्ट करणार आहे. या प्रयत्नाच्या आड कोणी भिंती घालू पाहील तर बर्लिन भिंतीची जी दशा झाली तीच अशा अडथळ्यांच्या भिंतींची होईल.
जागतिक व्यापार व्यवस्था आता कोसळेल, आता कोसळेल आणि, पुन्हा एकदा स्वयंमन्य शासने आणि नोकरशहा मनमानी करण्यासाठी मोकळे होतील अशी शेखमहंमदी स्वप्ने पाहण्यात ज्यांना आनंद वाटत असेल त्यांनी तो आनंद भले घ्यावा; फक्त, मस्तीत येऊन शेखमहंमदाप्रमाणे मडके फोडू नये, एवढी काळजी घेतली तरी पुरे झाले.
दि. १३/१२/२०००
■ ■
