म्हणायचे.
यापुढे त्याठिकाणी अधिक चर्चा होणे शक्य नव्हते. गुरुमूर्ती आपल्या कामाकडे निघून गेले, मी माझ्या.
'जागतिकीकरणाची WTO-व्यवस्था कोसळली म्हणजे बाजारपेठेच्या अर्थशास्त्राचा समूळ उच्छेद होणार; सोवियट युनियनचे पतन झाल्यानंतर समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा ऐतिहासिक जागतिक पराभव झाला, त्याच धर्तीवर येत्या वर्षभरात बाजारपेठी अर्थव्यवस्थेचा पाडाव होणार आहे, होणार आहे' अशी स्वप्ने पाहणारे भले पाहोत, त्यात त्यांचा फक्त अजाणपणा दिसून येतो.
देशादेशांतील भिंती पडाव्यात आणि जगातील देशादेशांत श्रमविभागणी ज्याच्या त्याच्या औकातीप्रमाणे व्हावी यासाठीचे प्रयत्न म्हणजे काही मॅराकेश येथे १९९५ मध्ये तयार झालेला बुडबुडा नाही. दोन महायुद्धांदरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापार घटत गेला आणि शेवटी महाविद्ध्वंसक जागतिक युद्ध छेडले गेले. अशी चूक पुन्हा होऊ नये यासाठी GATTच्या झेंड्याखाली जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांनी क्षणाक्षणाने आणि कणाकणाने प्रयत्न केले. त्यातून तयार झालेले WTO हे एक भव्य स्वप्न आहे. WTO च्या कारारमदारांत सगळे काही ठीकठाकच आहे, असा आग्रह कोणीच धरत नाही. सरकारी हस्तक्षेपाने अर्थव्यवस्थेचे पाणी गढूळ होऊन जाते. तो हस्तक्षेप किमान कसा करावा; कोणती सरकारी ढवळाढवळ खपवून घेतली जाईल, कोणती नाही यासंबंधीची नियमावली WTOने तयार केली. कोणताही नियम किंवा कायदा म्हटले, की तो मोडणारे, त्याच्याशी लपाछपी करणारे निघतातच. त्यांचा बंदोबस्त कसा करावा? WTO च्या पूर्वी धनदांडगी राष्ट्रे एकतर्फी फर्माने काढीत. त्यांच्यापुढे मान तुकविण्याखेरीज इतर राष्ट्रांना काही पर्यायच उरत नव्हता. WTO च्या करारामुळे ही परिस्थिती बदलली. सुपर ३०१, स्पेशल ३०१ यांच्या आधारे दादागिरी करणाऱ्या अमेरिकेलादेखील WTO च्या वांधा समितीत इतर सर्व देशांच्या बरोबरीनेच मतदानाचा हक्क घेऊन बसावे लागते. आजपर्यंत अनेक निर्णय त्यांच्या विरुद्धही गेले. काही वर्षांच्या अनुभवांनी अधिकाअधिक संस्कारित व्यवस्था तयार होईल आणि जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदा जगातील सारी राष्ट्र एकमेकांशी वस्तूंची आणि सेवांची देवाणघेवाण करू लागतील अशी शक्यता तयार झाली असता तिची भ्रूणहत्या करण्याचा करंटेपणा काही 'शुभ बोल नाऱ्यां'ना सुचतो आहे हे मानव जातीचे दुर्दैव म्हणायचे.
आपल्या देशापुरतेच बोलायचे झाले तरी, शेतकऱ्यांच्या व्यापारात खुलेपणा
