चौधरी चरणसिंगांच्या शेतकरी आंदोलनातील त्यांचा प्रमुख वारसा. चौ. चरणसिंग, चौ. देवीलाल यांच्या हातांत सत्ता आली त्या वेळी त्यांनी शेतकऱ्यांकरिता काय मोठे करून दाखविले? चौ. चरणसिंगांनी उत्तर प्रदेशात कूळकायद्याची अंमलबजावणी करून तथाकथित दुष्ट जमीनदार मोडून काढले. आता त्यांचे सुपुत्र जमिनीचे तुकडे तुकडे झाले, चारदोन एकरांच्यावर शेती राहिली नाही म्हणून टाहो फोडत आहेत. शेतकऱ्याच्या हाती सत्ता आली पाहिजे, प्रशासकीय सेवेत शेतकऱ्यांची मुले मोठ्या संख्येने गेली पाहिजेत, विदेशी सेवेतही राजदूतासारखी विराजमान झाली पाहिजेत असा चौ. देवीलाल यांचा आग्रह असे. उपपंतप्रधानकीच्या वर्षादीड-वर्षात त्यांनी शेतकऱ्यांकरिता राबविलेला कार्यक्रम म्हणजे एकच - पंचतारांकित हॉटेलांत शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात भोजन मिळण्याची व्यवस्था! पंजाब आणि हरियाना या दोन्ही राज्यांत तेथील शेतकऱ्यांच्या सोबतीने शेतकरी संघटनेने अनेक आंदोलने केली आहेत. तेथील तुरुंगवास मला स्वतःलाही सोसावा लागला आहे. त्याच राज्यांतील मुख्यमंत्री 'आता शेतकऱ्यांचे कसे होणार हो?' म्हणून गळा काढताहेत.
गेल्या ५० वर्षांत शासनाने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला त्याच्या उत्पादनखर्चाइतकाही भाव पदरी पडू दिला नाही. जगभरच्या सरकारांनी नवनवीन क्लृप्त्या काढून त्यांची शेती समृद्ध व्हावी, शेतकरी सधन आणि सुखी व्हावा यासाठी मोठमोठे कार्यक्रम हाती घेतले, अनुदानांची खैरात केली. भारतात शासनाने शेतकऱ्याना लुटले; इतर देशांत शासनांनी शेतकऱ्याचे कोडकौतुक केले. शासन हे असले उद्योग करते ते एका समाजाला चट्टा लावून राजकीयदृष्ट्या अधिक सोयीस्कर समाजाची तुष्टी करण्यासाठी. दोन्हीही प्रकार वाईटच, अंततोगत्वा समाजाला आणि अर्थव्यवस्थेला घातकच.
सरकारी हस्तक्षेपच कमी करावेत या उद्दिष्टाने WTOचे करारमदार झाले सरकारांनी हस्तक्षेप कमी करावे असे ठरले. अनुदाने कमी करण्याचे वेळापत्रक ठरले. अंमलबजावणीसाठी केलेल्या व्यवस्थेत सगळ्या सदस्य राष्ट्रांचा सारखाच प्रभाव राहील; कोणाचीही दादागिरी चालणार नाही असे नियम घालून घेण्यात आले.
गंमत अशी, की WTO म्हणजे कोणी महाराक्षस आहे आणि तो शेतकऱ्यांना खाऊन टाकेल, देश बुडवून टाकेल अशी प्रचंड कोल्हेकुई चालू झाली आहे. स्वातंत्र्य चांगले की वाईट याचा निर्णय इतिहासाने केव्हाच देऊन टाकला आहे. ज्यांना स्वातंत्र्य पेलत नाही ते गुलामगिरीतील आरामाची आणि सुखोपभोगांची
