राहिला नाही; उद्योगधंदा घसरत गेला; दहा वर्षांनी म्हणजे १९९५ मध्ये तेथील गणकयंत्रांचे कारखाने बंद पडले आणि आज मजबुरी म्हणून, गणकयंत्रांची आयात पुन्हा सुरू झाली आहे.
प्रत्येक देशातील उद्योगधंद्यांना भौगोलिक कारणानेच एक संरक्षण मिळालेले असते. परदेशातील माल येथील बाजारपेठेत आणून ओतण्यासाठी निदान वाहतूकखर्चतरी करणे भागच असते. भारतीय उद्योजक परदेशी स्पर्धेत टिकत नाहीत याचा अर्थ साऱ्या वाहतुकखर्चाचा फायदा असूनही ते कमी पडतात. अशी परिस्थिती असेल तर शहाण्या शासनाने काय करावे? सर्वसामान्यांची इच्छा अशी दिसते, की 'सरकारने आयात कर लावावेत, परदेशी आयात महाग करून टाकावी म्हणजे देशी उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन मिळेल.' या विचारात एक तर्कदुष्टता आहे. आपण करांच्या भिंती उंचावल्या तर परदेशांचे हात काही केळी खायला जात नाहीत! तेही तोडीस तोड म्हणून त्यांच्याकडील आयातकर वाढवू शकतात. म्हणजे, आपण त्यांचे पाय कापायचे आणि त्यांनी आपले! असा सारा व्यापारच बुडविण्याचा हा कार्यक्रम आहे. एवढे समजूनही परदेशी मालावर अवजड कर लादले तर देशावर काय परिणाम होईल? देशातील ग्राहकाला केवळ 'स्वदेशी' म्हणून भिकार माल महागड्या किंमतीत विकत घ्यावा लागेल. असा जुलूम ग्राहाकांनी काय म्हणून स्वीकारावा आणि किती काळ सहन करावा?
देशात खुली व्यवस्था असावी; पण जगभर मात्र प्रत्येक देशाने आपल्या स्वार्थाचाच तेवढा विचार करून आर्थिक धोरणे आखावीत यात परस्परविरोधी तर्कप्रणाली आहे. जगभर खुली व्यवस्था नसेल तर देशाच्या आत खुली व्यवस्था अमलात आणणे आणि टिकविणे केवळ अशक्य होईल.
थोडक्यात, नव्या काळाचे सूत्र असे आहे. साऱ्या भिंती पडू देत, जगभर मोकळे वारे वाहू दे, त्यातच सर्वभूतांचे कल्याण आहे. खिडक्या उघड्या राहू देत, काही वारा बाहेरून आत येईल, काही वारा आतून बाहेर जाईल. एकाच दिशेने वारा वाहू देणारी खिडकी अशक्य आहे.
नुसतीच आयात झाली तरी ती जागतिकीकरणाची एक लाट आहे म्हणून शेवटी, कल्याणप्रदच आहे, एवढी निष्ठा निदान वित्तमंत्र्यांकडून तरी इ.स. २००० मध्ये अपेक्षित करणे चूक नसावे.
दि.६/११/२०००
■ ■
