हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
आणि निधार्मिकता इत्यादी तत्त्वे मान्य करूनच त्यांना पक्ष बनता येईल. ज्या दिवशी ही तत्त्वे त्यांना मान्य नसतील त्या दिवशी निवडणुकीच्या मैदानाचा विध्वंस करणाऱ्यांना मैदानातून काढून लावावे लागेल. ही लोकशाहीची शिस्त आहे.
पण, शरद पवारांचा विचार उलटा आहे; संघटनांना शिस्त पाहिजे; पण पक्षांना मात्र काही शिस्त लागू नाही, असे त्यांचे तर्कट आहे.
गुंड नेत्यावरही बंदी
निवडणुकीत काय तो निर्णय लागावा अशी लोकशाहीवादी वाटणारी भाषा बोलणारे आणि त्यांचे साथीदार लोकशाही व्यवस्थेला धर्मवाद्यांइतकेच घातक ठरणार आहेत. पाच संघटनांवर बंदी घालण्याने काहीच साधलेले नाही. बंदी घातली पाहिजे जातीय पक्षांवर आणि गुंडांना हाताशी धरणाऱ्या पक्षांवर.
(२ फेब्रुवारी १९९३)
■ ■
अन्वयार्थ - एक / ४४
