पान:अन्वयार्थ - १ (Anvayarth -1).pdf/40

प्रत्येक जिल्ह्यात थोडेच असणार!
 पण, दादा लोकांची आता एक वरची श्रेणी तयार होते आहे. या दादांना आमदार, खासदारकीची निवडणूक लढवण्याकरिता पक्षांच्या मदतीची गरज लागत नाही. उलट मातब्बर पक्षांनासुद्धा या दादांच्या मदतीने निवडणुका लढवाव्या लागतात. इंदिरा काँग्रेस म्हणजे देशातील मातब्बर पक्ष. शरद पवार निवडणुकांचे सामने खेळणाऱ्या पैलवानातील 'महाराष्ट्र केसरी'च; हितेद्र ठाकूर आणि पप्पू कलाणी यांना तिकिटे दिली तर या दोन जागा तर काँग्रेसला मिळतीलच; पण पार पिंपरी चिंचवडपासून अनेक मतदारसंघांत काँग्रेसचा फायदा होईल, अशा हिशेबाने या गुंडांना तिकिटे देण्याचा आग्रह शरद पवारांनी धरला होता म्हणे.
 गुंडांचा पक्ष
 पक्षांना तगवून नेण्याची ताकद असलेले गुंड देशात काही एवढे दोनच आहेत असे काही नाही. एकट्या मुंबई शहरातच स्वतःच्या ताकदीवर आपापल्या मतदारसंघातून कोणत्याही आमदारकीच्या निवडणुकीत निवडून येतील असे डझनभर तरी नरपुंगव असतील. नगरपित्यांच्या निवडणुकासुद्धा असे हमखास जिंकू शकणारे शंभरावर निघतील.
 समजा, अशा सगळ्या गुंडपुंडांनी एक संमेलन भरवले आणि सरकारचा आणि पोलिसांचा आपल्याला होणारा जाच थांबवण्याकरिता एक राजकीय पक्ष काढायचे ठरवले. पक्षाचे नाव, घटना, नियम, पदाधिकारी, सगळे काही कागदावर ठाकठीक बसवले. नाव निवडण्यात अडचण काहीच नाही गुंडांनी आपल्या पक्षाचे नाव गुंडागिरीशी संबंधितच घेतले पाहिजे असा काही नियम नाही, किंवा पक्षाचे नाव आणि त्याचा विचार आणि कार्यक्रम यांचा काही संबंध असला पाहिजे असेही नाही. तसा नियम असता तर 'समाजवादी' हा शब्द ज्यांच्या बिरुदावलीत विराजमान झाला आहे अशा डझनभर पक्षांची मोठी पंचाईत होईल.
 निवडणूक आयोगासमोर स्टँप पेपरवर घटनेतल्या सगळ्या तरतुदी आपण मानतो असे लिहून दिले, की निवडणूक आयोग पक्ष म्हणून त्यांना आपोआप मान्यता देईल.
 निवडणूक आयोगाचा टपाल शिक्का
 निवडणूक आयोगाने मान्यतेकरिता आलेल्या अर्जाबाबत विचार म्हणून करायचा नाही असा नियम असावा. एरवी पक्षांच्या मान्यतेसंबंधी अनेक गमतीगमतीचे घोटाळे झालेच नसते. केंद्रामध्ये पाच महिने का होईना शासन केलेल्या एका राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता एका महाराष्ट्रातील टोळक्याने कशी सफाईने लुंगावली

अन्वयार्थ - एक / ४१