आहे. मशिदीला धक्का लागू देणार नाही असे वारंवार गर्जून सांगणाऱ्या शासनाला मशिदीचे संरक्षण करता आले नाही. सगळे शासन पक्षाघात झाल्यासारखे निष्क्रिय झाले. उभ्या देशभर दंगली उसळल्या. त्या तातडीने आटोक्यात आणण्यातही सरकारला अपयश आले. असल्या अकार्यक्षम सरकारच्या शब्दांच्या विश्वासाने अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक करावी कशी? अशी धास्ती परदेशी गुंतवणूकदारांना पडली आहे. चिनी सरकार अनैतिक असेल, क्रूर असेल; पण एकदा निर्णय झाला, की त्याची अंमलबजावणी करण्यात ढिलेढालेपणा होत नाही. याउलट भारतीय नेतृत्व सज्जन असेल, त्यांच्या घोषणा आकर्षक असतील; पण अंमलबजावणीत भारतीय शासन कमी पडते. जुनी मराठी म्हण आहे, 'मारकुटा नवरा परवडला; पण नामर्द नको.' देशात नांदायला भारताचा उंबरठा ओलांडत आत येऊ पाहणाऱ्या लक्ष्मीची अशीच भूमिका आहे.
खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे जायचे असेल तर सरकारला प्रथम आपला 'मर्दपणा' सिद्ध करावा लागेल. अर्थशास्त्रातील सिद्धांत आणि समजकल्याणाच्या वावदूक गप्पा यांच्यावर कुणी भाळणार नाही. भारत सरकार राज्य करू शकते किंवा नाही, कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवू शकते किंवा नाही, यावर देशाचे अर्थकारण नजीकच्या भविष्यकाळात ठरणार आहे.
(२८ जानेवारी १९९३)
■ ■
