मद्य, मादके, युद्ध या गोष्टी घातक आहेत, याबद्दल फारसा वाद नाही. त्यामुळे हक साहेबांचे म्हणणे आज मानणे कदाचित शक्य होईल, तसा हिशेब मांडणे जमेलही. मधुमेहाच्या रोग्यांनी खाल्लेली साखर आणि मेदग्रस्ताने खाल्लेली साय कोणत्या सदरात घालायची हा प्रश्न राहीलच; पण उद्या सर्जन जनरल साखर, दूध, तेल इत्यादी पदार्थही बहुतेकजणांच्या आरोग्यास घातक आहेत म्हणून सांगू लागले. तर हक साहेबांच्या निर्देशांकातून या उत्पादनाची उचलबांगडी होणार काय? निर्देशांकात कोणती उत्पादने धरायची आणि कोणती वगळायची हे ठरवणार कोण?
यासाठी एक नवे नियोजन मंडळ आमच्या डोक्यावर पुन्हा येऊन बसणार का? धर्ममार्तंड आणि समाजवादी नियोजनापेक्षा सामान्य माणसांच्या कष्टांनी आणि इच्छांनी ठरणाऱ्या बाजारपेठेत सर्वोत्तम निणर्य होतात, ते निर्णय चांगले नसतील; पण त्यापेक्षा चांगले निर्णय करण्याची व्यवस्था मनुष्यजातीने अद्याप तरी शोधून काढलेली नाही, हे मान्य होत असताना काही मंडळी विरोधी सूर काढत आहेत. बाजारापेक्षा अधिक चांगले निर्णय करण्याची एक खास शक्ती आपल्याला असल्याचा ते दावा करीत आहेत.
पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या मिषाने पर्यावरणवादी सरकारी हस्तक्षेप जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अकल्याणकारी उत्पादन अजिबात हिशेबात न घेण्याचा डॉक्टरांचा मनसुबा अशाच तऱ्हेचा आहे. एखाद्या खोमेनीला ते शोभेल, मान्यवर अर्थतज्ज्ञाला नाही.
आकडेमोड काहीही करा
अर्थात ज्याला त्याला आपापल्या कल्पनांप्रमाणे, इच्छांप्रमाणे आकडेमोड करण्यास, निर्देशांक तयार करण्यास त्याआधारे पदव्या मिळवण्यात आडकाठी नाही. त्यासाठी परवानगी लागत नाही आणि लागत असली तर ती कोणी नाकारलेली नाही; पण मनुष्यजातीचा एकूण बऱ्यावाईट उपद्व्याप सरसकट मोजण्याऐवजी हे किंवा ते अंग वगळणारा निर्देशांक मर्यादित कामापुरताच उपयोगी पडेल एरवी नाही. युद्धासंबंधी आकडेमोड महबूब साहेबांच्या निर्देशांकात धरली गेली नाही तर काय होईल? एखाद्या देशास साहेबांचे 'शांतिदूत' म्हणून प्रशस्तिपत्रक मिळेल किंवा मिळणार नाही. त्यामुळे युद्धे होण्याचे थांबणार थोडेच आहे!
युद्धे विनाशकही आणि कल्याणकारीही
शिक्षणाचा, आरोग्याचा विकास झाला पाहिजे याबद्दल काही वाद नाही; पण
