तत्वापेक्षा महत्त्वाचे
म्हणजे एकाच वेळी विद्यापीठातील लोकशाही संकुचित करण्याचा महाराष्ट्र शासन प्रयत्न करत आहे; तर अकादमीत लोकशाही वाढवण्याचा प्रयत्न केंद्रीय शासन करीत आहे. प्रश्न फक्त तत्त्वाचा नाही, त्याहन जास्त महत्त्वाचा आहे.
एका जाणत्या प्राध्यापकाची गाठ पडली. ते तावातावाने विद्यापीठ विधेयकाविरुद्ध बोलत होते. विद्यापीठाच्या सार्वभौमत्वाचे महत्त्व सांगत होते. मी त्यांना विचारले, की शिक्षण क्षेत्राला लागलेली ही कीड तुम्ही एकदाची काढूनच का नाही टाकत? शासनाकडून दमडी घेऊ नका आणि आपला कारभार स्वतंत्रपणे चालवा. शिक्षण क्षेत्रावर शासन हुकूमत गाजवते ते प्राध्यापकांच्या पगाराच्या श्रेणी लादून आणि त्यासाठी शिक्षण संस्थांना परावलंबी करूनच ना? शिक्षण संस्था त्यांना परवडतील ते पगार देतील; पण सरकारकरडून एक छदाम घेणार नाही, असे जाहीर करा. विद्यापीठांनीही अशीच घोषणा करावी.
स्वायत्तता मर्यादित
यावर मात्र प्राध्यापक महाशय बावरून गेले. ते म्हणाले, "नाही, नाही, आम्हाला स्वायत्तता पाहिजे; पण इतकी नको आहे."
म्हणजे विद्वानांनी भर्तृहरीच्या श्लोकातील निःस्पृहतेचा आव तर आणला, पण 'वैराग्य शतका'तील पंडिताप्रमाणे 'न गणिशी मज, जातो तुच्छ मानूनी तूंते' असे टोकावर जाण्याची त्यांची तयारी नाही.
(१४ जानेवारी १९९३)
■ ■
