यथावकाश अण्णासाहेबांचा गांधीवादी म्हणून वर्तमानपत्रात उल्लेख होऊ लागला. माझी त्यांची भेट झाली तेव्हा आंदोलनाची आवश्यकता आपल्याला वाटत नाही असे त्यांनी सांगितले. आपल्या आपल्या रस्त्याने चालणारा हा मनस्वी कार्यार्थी आहे. सुखदु:खे न गणता काम करतो आहे. अनुभवाने राळेगण शिंदींच्या प्रयोगाच्या मर्यादा उमजून घेईल आणि ग्रामीणांच्या आंदोलनात उतरेल अशी मनात आशा ठेवून होतो. राळेगण शिंदीच्या बाहेर पडून ३०० गावात पाण्याचा प्रयोग सरकारी मदतीने राबवण्याचा त्यांचा अलीकडला निर्धार ऐकून खूप आनंद झाला. या प्रयोगातील मर्यादा आता स्पष्ट होऊन जातील याची मला निश्चिती वाटत होती. ग्रामोद्धाराचा विस्तार, व्याप वाढला, की त्यातली निरर्थकता आपोआपच स्पष्ट होणार आहे.
भ्रष्टाचारावर मोर्चा वळवला
पण हा धोका अण्णांच्या लक्षात आला असावा. एका गावावर २० वर्षे ओतणाऱ्या अण्णासाहेबांनी ३०० गावांचा प्रयोग अर्धवट सोडून दिला आणि ते भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाकडे वळले. भ्रष्टाचार हा खरोखरच मोठा जळता प्रश्न आहे. १० वर्षांवर अनेक सरकारी योजना राबवताना अण्णासाहेबांना याचा दाहक प्रत्यय वेळोवळी आला असणारच. राळेगण शिंदीच्या कल्याणाच्या इच्छेपोटी शासनात वरपासून खालपर्यंत सुटलेली भ्रष्टाचाराची भयंकर दुर्गंधी अण्णासाहेबांनी मोठ्या कष्टाने सहन केली असावी. गेली काही वर्षे ते भ्रष्टाचाराबद्दल. निषेधापोटी त्यांना मिळालेल्या सन्मानांपैकी पद्मश्री परत करण्याचा निश्चय त्यांनी अनेक वेळा जाहीर केला आणि मागे घेतला. पद्मभूषण मिळालेल्या माणसाने पद्मश्री परत करणे म्हणजे एम. ए. झालेल्याने ती पदवी ठेवून बी. ए. ची पदवी परत करण्यासारखा प्रकार; पण अण्णासाहेबांच्या सरळ सोज्वळ मनाला हे बारकावे समजले नसावेत.
गांधींपेक्षा वेगळा महात्मा
१७ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी असा त्यांनी आग्रह धरला. साहजिकच मुख्यमंत्री कात्रीत सापडले. सरकारी संत अण्णांना नाराज करून चालणार नाही हे खरे; पण आखाडसासू नोकरशाहीला तोंड देणे त्याहीपेक्षा कठीण. तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. बाकीच्या अधिकाऱ्याबद्दल चौकशी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले; पण अण्णांचे समाधान झाले नाही. ते उपोषणासारख्या आंदोलनाच्या कठीण साधनाकडे वळले. राष्ट्रपतींकडे पद्मश्री परत पाठवली. १ मे पासून आळंदीला ज्ञानेश्वराच्या समाधीसमोर
