रा.मि. मं. संघावरचा कब्जा
खटाव एवढ्यावरच थांबले नाहीत. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघटनेची निवडणूकच त्यांनी गवळी स्नेहसंबंध वापरून ताब्यात घेतली. शंकरराव जाधव यांना पुढे करून आहेर बंधूमार्फत सारी संघटनाच कब्जात घेतली. खटाव गिरणीच्या जमिनीच्या खजिन्यासाठी चाललेल्या या धडपडी सर्व जाणकारांना माहीत होत्या. फार आरडाओरड झाली नाही तर या सगळ्या भानगडींकडे काणाडोळा करून धकवून न्यायचे असा सगळा सिद्धसाधकांचा डाव.
पण शंकरराव जाधवांच्या निवडणुकीचा गवगवा भलताच झाला. त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या निकटच्या सहकाऱ्यांची नावे गोवली गेली. पप्पू कलानी, हितेंद्र ठाकूर आणि जे जे हॉस्पिटलमधील मारेकरी इ. इ. प्रकरणातून पुरेसे न सावरलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी अंग झटकण्याचा प्रयत्न केला. पवारसाहेब बोलले, "शंकरराव जाधव यांना राजीनामा द्यावाच लागेल. खटाव गिरणीचे मालक लबाड आहे; त्यांना शासन म्हणजे काय असते याचा अनुभव येईल."
मुख्यमंत्र्यांची धमकी-नाईक गँगची
मुख्यमंत्र्यांनी ही धमकी दिली आणि महालक्ष्मी रेल्वे स्टेशनच्या जवळ, मोटरसायकलवरून आलेल्या मारेकऱ्यांनी खटाव यांच्या गाडीच्या 'बुलेट प्रूफ' काचा हातोड्याने फोडून त्यांच्यावर बंदुकीच्या गोळ्यांचा वर्षाव केला. शरीरात घुसलेल्या २२ गोळ्यांनी खटाव त्यांच्या शरीराची चाळणी झाली. मारेकरी सहीसलामत निसटून गेले.
ही हत्या कुणी केली असावी याबद्दल दुसराही एक तर्क आहे. जमिनीचा व्यवहार होणार, कमिशन म्हणून गवळी टोळीस २० कोटी रु. तरी मिळणार या शक्यतेने चिंतीत झालेल्या नाईक टोळीने हे काम सुपारी देऊन करवून घेतले, असेही बोलले जाते.
हत्या दाऊद टोळीने केली की नाईक टोळीने याला फारसे महत्त्व नाही; महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे!
'निर्गम' नीती तातडीने ठरवा
तोट्यात चाललेले कारखाने चालू ठेवता येत नाहीत आणि सरकारी नियमांमुळे बंद करता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत पापभीरू अजय कपाडियास जीव देण्याखेरीज गत्यंतर राहत नाही. भाडेकरू संरक्षण कायद्याच्या अंमलामुळे जागा खाली करून देणाऱ्या टोळ्या आणि सेना लोकप्रिय झाल्या. उद्योजकांना न परवडणारे कारखाने बंद करण्याचे स्वातंत्र्य नसल्याने अधिक भयानक गुंड
