खर्च यांना गिरण्या तोंड देत आहेत. बाजारपेठ संरक्षित नसती तर त्या सगळ्या बंदच पडल्या असत्या. महाराष्ट्र शासनाने कापूस एकाधिकार योजना चालू करून बुडत्या गिरणीमालकांना मोठा हात दिला; म्हणून ते कसेबसे तग धरून आहेत.
खटाव गिरणीची अवस्था अशीच बुडीत झाली. आजारी गिरणी सावरण्यासाठी किरकोळ जुजबी उपाय काही उपयोगाचे नाहीत. जुनी गिरणी मोडीत काढून नवीन आधुनिक गिरणी उभारणे हा एकमेव तोडगा. भायखळा येथील खटाव मिल्सचे स्थलांतर बोरिवली येथे करावे अशी योजना आखली गेली. या कामासाठी भांडवल कोठून यावे? खटाव गिरणी तोट्यात आली तरी मूळच्या गिरणीची १३/१३ एकर जागा म्हणजे सोन्याचा तुकडा. गिरणीच्या स्थलांतरला ७०/८० कोटी रुपये भांडवलाची गरज होती, तर मोकळ्या गिरणीच्या जमिनीवर अलिशान निवासी आणि व्यापारी संकुल उभारून किमान ४०० कोटी रुपये हाती येतात.
दिल्लीच्या D.C.M. गिरणीची परिस्थिती अशीच होती. ३५ एकर जमीन निवासी कामासाठी वापरण्याची परवानगी मिळेना. गिरणीच्या कर्जाच्या बोजा मालकांच्या डोक्यावर; पण गिरणीच्या जमिनीचा फायदा मात्र त्यांना नाही असा 'समाजवादी' युक्तिवाद राजकीय आणि कामगार पुढारी करीत. शेवटी सर्वोच्च राजकीय नेतृत्वाला १०० कोटी रुपये पोचवून D.C.M. ने आपला मार्ग काढला.
शासन कागदी येथेही कमी पडले नाहीत. महाराष्ट्र शासनात योग्य किमत देण्याची तयारी असल्यास सर्व काही विकावू आहे. एवढ्या मोठ्या प्रकरणी १००/१५० कोटी म्हणजे केवळ नाचीज; पण अडचणी संपल्या नाहीत. पैसे घेऊन का होईना परवाना देणाऱ्या सरकारकडे अंमलबजावणी करण्याचे सामर्थ्य नाही. गिरणीच्या स्थलांतराला कामगारांचा आणि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ या अधिकृत कामगार संघटनेपासून डॉ. दत्ता सामंत यांच्या संघटनेपर्यत साऱ्याचा विरोध आहे. हा विरोध संपवणे, मिटवणे ही जबाबदारी खटावांच्या शिरावरच आली. संमती मिळाल्याखेरीज स्थलांतर करता येत नाही. अशा कोंडीत सुनीत खटाव अडकला. अजय कपाडियाप्रमाणे त्याने आत्महत्या केली नाही; उटक मोठा जबरदस्त घाट घातला. खटाव मिलच्या शेजारी दगडी चाळ आणि त्या चाळीत अरुण गवळी टोळीचा मुक्काम. गवळी टोळीतील दोन एकशे माणसे त्यांनी गिरणीत कामगार म्हणून भरती करून घेतली. टोळीच्या पद्धतीने इतर कामगारांच्या स्थलांतराला संमती देणाऱ्या 'राजीखुशी नाम्यावर' सह्या घेण्यात आल्या.
