पान:अन्वयार्थ - १ (Anvayarth -1).pdf/27

गुणवत्तेची कसोटी शासनाने विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत मान्य केली आहे. या मान्यतेचे आणखी एक कारण म्हणजे गेली काही वर्षे विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुकीत काँग्रेसपुरस्कृत उमेदवारांची झालेली पिछेहाट आहे, हेही काही रहस्य नाही.
 सत्तेच्या खेळ्या
 विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या समित्यांवरील नियुक्त सदस्यांची संख्या वाढवण्यामागेही असाच राजकीय डाव आहे. सध्याच्या पद्धतीत विरोधी पक्षाची मंडळी अधिक निवडून येतात. नियुक्तांची संख्या वाढवली म्हणजे राज्यकर्त्या पक्षाच्या मंडळींची सोय लावणे अधिक सोपे होईल, असा शासनाचा छुपा हेतू आहे.
 सारांश काय? विद्यापीठाची कार्यक्षमता वाढावी, शिक्षणाची पातळी सुधारावी हा हेतू शासनाच्या मनातही नाही आणि विधेयकाच्या विरोधकांच्या मनातही नाही.
 पण, कोणत्या का निमित्ताने होईना विद्वान मंडळी सरकारच्या आमनेसामने जाऊन हिमतीने बोलू लागली, हे काही कमी नाही.
 साहित्यिकांची उलटी तऱ्हा
 दिल्लीतील साहित्य अकादमीतील साहित्यिक असेच शासनाविरुद्ध दंड थोपटून उभे आहेत. साहित्य अकादमीतील पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक सध्या एका विशेष पद्धतीने होते. कार्यकारी मंडळ सर्वसाधारण सभेतील सदस्यांची नेमणूक करते आणि सर्वसाधारण सभा कार्यकारिणीच्या सभासदांची. ही पद्धत विचित्र दिसली तरी साहित्याच्या क्षेत्रात ती सर्वस्वी अयोग्यच असेल असे म्हणता येत नाही. निदान एवढे तर खरे, की अकादमीच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत या व्यवस्थेत सुधारणा व्हावी अशी गरज केंद्र शासनाला वाटली नव्हती. आता तीत बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र शासनाने फतवा काढला आहे आणि निवडणुका लोकशाही मार्गाने झाल्या पाहिजेत असा आग्रह धरला आहे. साहित्य अकादमीने हा फतवा धुत्कारून लावला आहे. साहित्य आकदमी काही सरकारी कायद्यान्वये तयार झालेली नाही. तिचे पंजीकरण एक संघटना म्हणून झाले आहे. त्यामुळे तिची घटना बदलण्याचा अधिकार शासनाला नाही तर अकादमीच्या सर्वसाधारण सभेला आहे; पण थैलीच्या नाड्या शासनाच्या हातीच आहेत. आकादमीच्या खर्चाचा बहुतेक बोजा सरकारच उचलते. चार राज्यांतील निर्वाचित सरकारांना सहीच्या एका फटकाऱ्यानिशी घरी पाठवणारे शासन अकादमीवाल्यांची टुरटुर ऐकून घेईल अशी काही शक्यता नाही.

अन्वयार्थ - एक / २८