कक्षेत त्यांनी झेप घेतली तर प्रकाश किरणे उत्सर्जित होतात, त्यांचा अभ्यास करून ही नवीन कल्पना सिद्ध होते. एवढेच नव्हे तर इलेक्ट्रॉनने कुठून कुठे उडी मारली तेही समजू शकते वगैरे. या संकल्पनेमुळे अणु रचनेतील काही कोडी सुटली. नील्स बोर यांना नोबेल पारितोषिकही मिळाले पण अजूनही बरीचशी कोडी सुटायची राहिली होती.
मग दुसऱ्या एका वैज्ञानिकाने सिद्ध केले की इलेक्ट्रॉनचा प्रवास वर्तुळाकार नसून लंब वर्तुळाकार आहे असे मानून गणित केले तेव्हा अजून काही कोडी सुटली. पण तरीही मोठा पल्ला गाठायचा शिल्लक होता. मग अजून एका वैज्ञानिकाने 'स्पिन' या संकल्पनेचा आधार घेतला म्हणजे इलेक्ट्रॉन उलट व सुलट दोन्ही दिशांना फिरू शकतात. (क्लॉकवाइज व अॅण्टीक्लॉक वाइज) हे ध्यानात आल्यावर नव्याने गणित मांडले तेव्हा अजूनही काही कोडी सुटली. मग पॉलीचे एक्सक्ल्यूजन प्रिन्सिपल, श्रोडीजरची इलेक्ट्रॉन वेव्ह थियरी, टनेल इफेक्ट इत्यादी सिद्धान्तांमुळे अजून काही कोडी सुटली. त्यातूनच ड्यूएल नेचर ऑफ लाइट म्हणजे प्रकाश किरणे कधी किरणांच्या तत्त्वाप्रमाणे चालतात तर कधी एखाद्या ठोस कणाप्रमाणेहा सिद्धान्तही पुढे आला त्यातून खूपशी कोडी सुटली.
या गोष्टीतून मला असे म्हणायचे आहे की प्रशासन हा विषय देखील एका ठरावीक चौकटीत ठेवता येऊ शकत नाही. सामान्य माणसाला रंजनकतेसाठी किंवा नव्याने प्रशासनात येणाऱ्याने प्राथमिक धडे शिकण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असे देशमुखांचे हे लिखाण आहे. पण तेवढ्यानेच प्रशासनातील कोडी आणि कोंडी सोडवण्याची दिशा सापडणार नाही. त्यासाठी "प्रशासन' या विषयाच्या "सैद्धान्तिक' अभ्यासापलीकडे जावे लागेल. प्रशासनामध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, त्यासाठी कडक कायदेकानू हवेत, कडक शिक्षा हवी, त्यासाठी लोकपाल विधायक हवे, हे म्हणजे एका सरळ रेषेत उत्तर शोधण्यासारखे आहे. मुळात शिक्षण व्यवस्थेतून चारित्र्यनिर्मिती होत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचार कसा थांबणार? जीडीपी वाढला म्हणजे विकास झाला असा अर्थशास्त्राचा एक सरळधोपट सिद्धान्त आहे आणि प्रशासनात जीडीपी वाढला म्हणून खूश होणारे अधिकारी देखील आहेत. म्हणून पाटी-पेन्सिल घालवून वह्या-पेन आणली की जीडीपी वाढतो असा आनंद मानणारे आहेत. पण त्यामुळे पर्यावरणाचा किती हास होतो हा विचार प्रशासनात केला जात नाही. ई-टेंडर काढून टेंडर देण्याच्या प्रक्रियेमुळे भ्रष्टाचार थांबेल, पण कार्टेलिंग कसं थांबणार? टेंडर मिळवल्यानंतर ज्यांनी खराब रस्ते बांधले आणि बांधू दिले त्यांचे काय? थोडक्यात ई-टेंडरने काम सोपे होते असे म्हणणे माझ्या मते वास्तववादी आहे, पण त्याने भ्रष्टाचार थांबण्याची स्वप्ने बघणे हे अवास्तववादी आहे. त्यासाठी प्रशासनाच्या बाहेर जाऊन नैतिक अधिष्ठान
