जोडले आहेत. याबरोबरच पटेल व शास्त्री यांच्या भूमिकाचे पुरावे दिले आहेत. त्यांच्या लेखनातील हा एक टप्पा आहे.
मूल्यात्मक चौकटीमधील फेरबदल
लक्ष्मीकांत देशमुखांच्या प्रशासकीय विचारांमध्ये नव्वदीच्या दशकात फेरबदल झाले आहेत. १९९० नंतरच्या बदलानंतर लेखकाची दृष्टी, विचारप्रणाली, मूल्यात्मक चौकट यामध्ये फरक झाला आहे. याची तीन कारणे आहेत. एक, भारतीय प्रशासनाच्या पर्यावरणामधील समस्या पार करण्यासाठी लेखक नव्याने विचार मांडतो आहे. दोन, जागतिक पातळीवरील बदलते प्रशासन, जागतिक अर्थकारण यांचा प्रशासनावर प्रभाव पडलेला दिसतो. तीन, देशांतर्गत आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम राबविले गेल्याने त्या फेरबदलांकडे लेखकाने सकारात्मक दृष्टीने पाहिलेले आहे. यामुळे लोकप्रशासनातील सार्वजनिक खाजगी भागीदारी हा विचार लेखकाने स्वीकारल्याचे दिसते. लेखक यामुळे प्रशासनाच्या १९५० ते १९९० पर्यंतच्या काळाचे टीकात्मक मूल्यमापन देखील या पुस्तकात केले गेले आहे. या टीकात्मक मूल्यमापनाचे चार मुद्दे सांगता येतात. १) राजकीय अभिजनांचा प्रशासनामधील हस्तक्षेप, २) सार्वजनिक धोरणानिश्चितीमधील प्रशासनाने केलेल्या योगदानाकडे जे दुर्लक्ष झाले त्यास पुन्हा प्रकाशात आणले आहे. ३) प्रशासनाची वाढती संख्या व प्रशासनावर होणारा खर्च या गोष्टी नोंदविलेल्या आहेत. ४) प्रशासनाने सार्वजनिक धोरण निश्चितीमध्ये निर्भय व स्वतंत्रपणे काम करण्याचा विचार मांडला आहे. थोडक्यात, लेखक काळानुसार बदललेल्या गोष्टींना प्रतिसाद देतात व गतइतिहासाची चिकित्सा करतात. मात्र त्यांना प्रशासन जास्तीत सुशासन व्हावे असे सातत्याने वाटते. कमीत कमी शासन व जास्तीत जास्त सुशासन हा अर्थ त्यांच्या लिखाणातून ध्वनित होतो.
निष्कर्ष
लक्ष्मीकांत देशमुखांनी प्रशासनामधील विविध विषय सहजपणे मांडले आहेत. त्यांनी भारतीय आणि बिगर भारतीय प्रशासनांची तुलना गरजेप्रमाणे केली आहे. पुस्तकामध्ये 'बखर' या साहित्य प्रकाराचा विस्तार केला आहे. या मुद्द्यांच्यावरती वैचारिक क्षेत्रामध्ये लेखकांनी प्रवेश केला आहे. त्यामुळे विकास आणि समाधान या दोन वैचारिक गोष्टींची परिचर्चा केली आहे. राजकीय तत्त्वज्ञानामध्येदेखील व्यक्तीचा विकास आणि व्यक्तीचे समाधान या गोष्टीवर भर दिलेला आहे. त्या तत्त्वज्ञानामधील कळीचा प्रश्न देशमुखांनी मांडला आहे. त्यांची भाषाशक्ती सरळ,
