-
इसवी सन २००५ ते २०१५ युनायटेड नेशन्सने 'वॉटर डिकेड' म्हणून जाहीर केले आणि 'मिलेनिअम डेव्हलपमेंट गोल'च्या अग्रस्थानी पाण्याचा विषय अत्यंत गांभीर्याने आला. गेल्या दशकभरात जगभरातील सर्व देशांनी आपापल्या परीने 'पाणी' या विषयावर विविध मोहिमा राबविल्या, परंतु दुर्दैवाने त्याचे हवे तसे सकारात्मक परिणाम समाजजीवनात दिसून असे नाहीत. पाणी ही वैश्विक संपत्ती आहे आणि या पाण्याच्या उपलब्धतेतवरच संपूर्ण जगाचे अर्थशास्त्र अवलंबून आहे, हे ज्या देशांनी ओळखले त्यांनी पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्यापेक्षा त्या त्या देशात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचे संरक्षण, संवर्धन आणि गुणवत्ता टिकवण्यासाठी शाश्वत प्रयोग राबवले आणि आपापले देश जलसाक्षर करून संपत्तीचे निर्माण केले. आपणाकडे मात्र अजूनही असे घडते नाही. किंबहुना तसे घडू नये म्हणूनही प्रयत्न केले गेले असावेत असा जाणकारांचा आरोप आहे. ६०-६५ वर्षानंतरसुद्धा भारतातील तळागाळातील खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या दूरवरच्या गावांना पिण्याचा पाण्याचा अधिकार आमची सरकारे देऊ शकली नाहीत. 'राईट टू वॉटर' हा उपेक्षितांपासून लांबच राहिला. आजही विश्वाचं जाऊ द्या, पण आपल्या महाराष्ट्राचंच उदाहरण घेतले तर पुरेसा पाऊस न साठवल्यानं अथवा पेरण्यानं लाखो गावात, वाड्या - वस्त्यांवर पाण्याचे दुर्भिक्ष तीव्रतेने जाणवत आहे. पाण्याच्या संदर्भातील अर्थात महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो जाणीव जागृतीचा आणि संवेदनशीलतेचा, लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या तहानलेल्या महाराष्ट्राच्या 'पाणी! पाणी!!' या कथासंग्रहाने नेमके हेच काम अधोरेखित केले आहे. पाण्यामुळंच तर सर्व सृष्टीचा जन्म झाला म्हणून पाणी हाच समस्त जीवसृष्टीचा जन्मदाता आहे. म्हणून तर मंगळ असे अथवा शनीची कडी, किंवा धूमकेतू यांवर पाण्याचे अंश सापडतात का यासाठी जगभर संशोधन मोहिमा चालू आहेत, जमीन असो अथवा हवा, मूलभूत शोध पाण्याचाच घेण्यात येतो. माणसाचा स्वभाव जोखतानासुद्धा कुणात
अन्वयार्थ ११५
