पान:अन्वयार्थ (Anvayartha).pdf/105

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

एकरूप असलेल्या ज्या लेखकांनी समर्थपणानं लेखन केलं, करताहेत त्यातलं एक नाव म्हणजे लक्ष्मीकांत देशमुख. मराठवाड्यातले असल्यानं इथल्या मागासलेल्या दुर्बल प्रदेशातलं खेड्याचं दुःख त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिलं भोगलं हे जसं खरं आहे तसंच प्रशासकीय सेवेत प्रांताधिकारी - जिल्हाधिकारी अशा पदांवर काम करताना अधिकाधिक जवळून पाहिलं. त्यांच्या सुखदुःखाचे वाटेकरी होता आलं तसे निर्णय शासनात घ्यायला आपली एक ओंजळ टाकली. प्रत्यक्ष सहभाग दिला. लेखनातून हे अस्वस्थ करणारं वास्तव त्यांनी आपल्या लेखनाला, मराठीला दिलं. त्यातले बारीकसारीक संदर्भ, भेदक वास्तवाची नग्नता, नीति-अनीति, पापपुण्य, भ्रष्टाचार या सगळ्यांना तिलांजली देऊन बेधडक शहाजोगपणानं चाललेलं राजकारण हे सगळं लक्ष्मीकांत यांच्या लेखनाचं शक्तिस्थान आहे. खेडी, तिथला समाज, ज्यावर संबंध राज्य देश उभा आहे ती शेतीवाडी, तिथली विकल माणसं देशोधडीला लागली. शहरांकडे घाणीत राहू लागली. हे वास्तव चीड आणणारं आहे. राजकीय सत्ता व त्यासाठीची साठेमारी करणारे बहुसंख्य नेते वगैरे कुठे आहेत? काय करताहेत? श्रीमंत धनदांडग्यांचं, हे राजकारण्याचं, हे खेडी - शेतीवाडी - पाणी याकडे दुर्बिणीतून पाहाणे असं पार पथ्थराच्या काळजाचं होऊ घातलं आहे असं या 'पाणी' कथा वाचताना आपल्या लक्षात येतं. कोरडीची बहुसंख्य बंजर जमीन कधीच शेतकऱ्यांना, त्यांच्या जीवनाला आधार देऊ शकत नाही. थोडंतरी शेतीला पाणी, पिण्याचं पाणी असलं तरच खेडी जगतील असं खुद्द शिवाजी महाराजांनी सुपा परगण्यात दुष्काळात सांगितलेलं होतं, व जास्तीत जास्त पैसा 'मोटस्थळ' व 'पाटस्थळ' पाणी निर्माण करण्यासाठीच निर्णय घेतले. नुसते घेतले नाही तर त्याला अग्रक्रम दिला हा इतिहास आहे तीच गोष्ट १९८३ ला ठोसपणानं या दैन्यदारिद्र्याचं वर्णन करून ठोस नवी चांगली उपाय योजना शासनाला सांगून 'शेतकऱ्याचा आसूड' महात्मा जोतिबा फुले यांनी अथक प्रयत्न केले. त्यासाठी खूप काही सोसले. त्यांचं आम्ही राज्यकर्ते त्या भोवती फिरपाट फक्त कारणपरत्वे नाव घेतो. सोयीस्कर प्रत्यक्ष करतो किती याचा हिशोब हवा. कमाल जमीन धारणेचा कायदा पहिल्यांदा १९५८ - ६० ला आला. दुसरा १९७५ ला आला. हा चांगला निर्णय मोठ्या जमीनदारांची जमीन वाचवताना, अनेक खोट्या करताना भ्रष्टाचार व लबाडी शिगेला पोहोचली. बड्यांची जमीन वाचवण्यासाठी जागाबदल, सर्वेबदल. मग समोरचा सामान्य शेतकरी, कष्टकरी, लहान शेतकरी, दलित लढवय्या फौजी आसला तरी पुढारी व शासकीय अधिकारी त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून अन्याय करतात, हे मी स्वत: या कमाल धारणेच्या टिब्यनलमध्ये समितीचा अध्यक्ष होतो तेव्हा उघड्या डोळ्यांनी पाहिले. खूप झगडलोही. ही स्वातंत्र्यातील हुकूमशाही निझामी व सरळ सरळ अन्याय्य. 'लढवय्या' मध्ये महाद कांबळेच्या

१०६ ० अन्वयार्थ