कसा करता येईल याचा विचार या लेखात करू.
जागतिक बाजारपेठ आपल्या कब्जात आणणंं व स्वतःच्या देशातील बाजारपेठ राखणं याकरिता तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्राधान्य द्यावं लागणार आहे. गेल्या पन्नाास वर्षात आपल्या देशात तंत्रज्ञानाचा विकास झाला नाही असं. अवकाश संशोधन संरक्षण व काही प्रमाणात कृषी व औषधनिर्मिती या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संशोधन, झालं आहे. तथापि, त्याचा व्यापारी फायदा उठविण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. याचा अर्थ केवळ संशोधन करून काम भागतंं ,असा नव्हे तर ते संशोधन बनविणे व त्याला ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणं हे देखील तितकंच महत्त्वाचे आहे. सॉफ्टवेअर व माहिती तंत्रज्ञानात आपली प्रगती चांगली झाली आहे. पण केवळ तेवढ्यावर अवलंबून राहता येणार नाही, असाच विकास अन्य क्षेत्रांमध्ये होणंंही तितकंच आहे. त्याचप्रमाणे ग्राहकोपयोगी वस्तू रसायने, वाहने, दूरसंचार इत्यादी महत्त्वाच्या उद्योगसेवांबाबत आपल्याला आजही मोठ्या प्रमाणावर परकीय तंत्रज्ञान किंवा परदेशांत तयार झालेल्या वस्तूुंवर गुजराण करावी लागते. ही उत्पादनेे व सेवा यांना मागणी मोठी व कायम असते व फायद्यांचे प्रमाणही चांगलं असतं. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाबाबत ही परिस्थिती बदलायची असेल तर तंत्रज्ञानविषयक व्यवस्थापनाच्या साहाय्याने संशोधन व तंत्रज्ञान विकास याला प्राधान्य द्यावे लागते. यासाठी पुढील मुद्यांचा विचार होणं
आवश्यक आहे.
१. ग्राहकांची गरज समाधानकारकरीत्या भागेल अशा वस्तू तयार करण्यास तांत्रिक संशोधनास प्रोत्साहन -
आपल्याला असे दिसून येतं की, जागतिक बाजारपेठेत आज जे देश आघाडीवर आहेत त्यांनी तंत्रज्ञानाच्या विकासाकडे सर्वाधिक लक्ष पुरविलं आहे. त्यामुळेच त्यांची आघाडी टिकून आहे. भारतीय व्यवस्थापकांनी संशोधन व तंत्रज्ञान विकास प्रोत्साहन देणं अनिवार्य आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण स्वीकारलेल्या समाजवादी अर्थरचनेमध्ये तंत्रज्ञान विकासावर भर देण्यात आला नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या अपेक्षा व गरजा जाणून घेण्यामध्ये आपलं व्यवस्थापन कमी पडलं. संशोधनाला प्राधान्य देणाऱ्या अन्य देशांच्या मानाने आपण या क्षेत्रात बरेच पिछाडीवर आहोत. गरज ही शोधकार्य जननी आहे असं आपण फक्त म्हणतो. प्रत्यक्षात गरज आहे. पण शोधकार्य होत नाही अशी स्थिती दिसन येते. ती बदलण्याची ग्राहकांच्या गरजा, अपेक्षा व त्यांची क्रयशक्ती (वस्तू विकत घेण्याची क्षमता) यांचा सांगोपांग अभ्यास करून त्या पध्दतीची उत्पादनं तयार करण्यासाठी संशोधकांना उद्युक्त करणं व्यवस्थापकांची जबाबदारी आहे.ही माहिती जितकी अधिक व अचूक तितकं संशोधन कमी वेळेत व कमी गुंतवणुकीत होतं असा
