मोडली जात नाही. बँका, जिल्हाधिकाच्यांचंं कार्यालय, सरकारी विमा कंपन्या, सरकारी
शिक्षणसंस्था इत्यादी संस्था या प्रकारात मोडतात.
उद्देशप्रधान संस्थेत संपूर्ण संघटना अंतिम उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वापरली जाते. नियमांपेक्षा कामाच्या पूर्ततेला जास्त महत्व असतंं. अशा संस्थांची कार्यपध्दती साचेबध्द न ठेवता, अनौपचारिक राखली जाते. दुकानं,हॉटेलं, खासगी रुग्णालयं, क्लब इत्यादी संस्था ही यांची उदाहरणंं आहेत.
स्थापनेपासून उद्दिष्टपूर्तींपर्यंत या दोन्ही संस्थांचं व्यवस्थापकीय कार्य तीन टप्यात चालतं. पण प्रत्येक टप्प्याच्या कार्यपध्दतीत दोन्ही संस्थांमध्ये तुलनात्मक फरक असतो. तो काही बाबतीत फायद्याचा तर काही बाबतीत तोट्याचा असतो, हे टप्पे कोणते ते प्रथम पाहू.
१) कर्मचाऱ्यांची नेमणूक व पदोन्नती.
२) संस्थांतर्गत कार्यपध्दती.
३) संस्थेचे बाह्य जगाशी संबंध
४) कर्मचाच्यांची नेमणूक.
संघटनाप्रधान संस्थेत बहुतेक कर्मचाऱ्यांची नेमणूक प्रथम अगदी खालच्या पातळीवर होते. त्यानंतर तो पदोन्नती घेत घेत वरची पातळी गाठतो. सैन्यात भरती झालेला युवक प्रथम लेफ्टनंट म्हणून रुजू होतो. त्यानंतर पंधरा-वीस वर्षांनी 'मेजर' पदापर्यंत पोचतो.
उलट उद्देशप्रधान संस्थेत नोकरभरती प्रक्रिया अशी साचेबध्द नसते. संस्थेच्या आवश्यकतेनुसार नियुक्ती व पदोन्नती होते, त्या बाबतचे नियम काटेकोरे नसतात. तेथे नुकत्याच पदवीधर झालेल्या तरुणास वरची जागा दिली जाईल, तर पंचवीस वर्षे काम केलेल्या कर्मचाऱ्यास फारशी पदोन्नतीही मिळणार नाही. एकंदरीत संस्थेचे काम अपेक्षेप्रमाणे करण्याची ज्यांची क्षमता आहे, त्याला प्राधान्य दिलं जातं. त्यामुळे सक्षम व्यक्तीची अधिकारीपदी निवड करणंं सोपंं होतंं. संस्थेची कामगिरी उत्तम होण्यास याचा उपयोग होतो.
दोन्ही पध्दतीचे काही फायदे व तोटे आहेत.व्यवस्थाप्रधान संस्थेस पदोन्नती नियमानुसार व कित्येकदाा वरिष्ठतेच्या क्रमानुसार झाल्याने इतरांच्या मनात मत्सर निर्माण होत नाही. तसंच अंतर्गत तक्रारी व कुरबुरींंना फारशी जागा राहत नाही. याउलट उद्देशप्रधान संस्थेत पदोन्नती कामगिरीवर होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये स्पर्धा वाढीस लागते. ही स्पर्धा कित्येकदा निकोप राहत नाही. याखेरीज वरिष्ठांची चमचेगिरी करूनकाही पदरात पडतंं का पाहावं, अशी वृत्ती बळावते.
व्यवस्थाप्रधान संस्थेतील कर्मचारी निम्न स्तरावरून उंच्च स्तरावर पोचल्याने
'
