नाही.
संस्थेतील विविध घटकांशी ठेवावे लागणारे संबंध हे तणावांचं आणखी एक
महत्त्वाचं कारण आहे. विशेषत: मधल्या पातळीवरील व्यवस्थापकांना हा तणाव अधिक जाणवतो. त्याचं काम मुख्यत: कंपनीच्या मालकांकडून धनसाहाय्य मिळविणं, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेणं आणि हे धन आणि काम यांचा संयोग घडवून
कंपनीचं उद्दिष्ट पूर्ण करणं हे असतं. हे काम पूर्ण झालं की कंपनीला त्यापासून
झालेल्या फायद्याचा काही भाग कर्मचाऱ्यांना देऊन उरलेला फायदा कंपनीच्या विस्तारासाठी
वापरण्याचं कामही त्याचं असतं.
वरवर पाहता हे काम सोपं वाटतं. पण प्रत्यक्षात तसं नसतं. व्यवस्थापक मालकाकडं पैसे मागायला जातो, तेव्हा प्रथम त्याला नकारच मिळतो. दुसऱ्यांना `या वर्षी नको, पुढे पाहू'असं उत्तर मिळतं. सहजपणानं पैसे मिळत नाहीत. आठ दहा वेळा विविध मार्गानी प्रयत्न कल्यावरच ते हाताला लागतात. तेही बऱ्याच वेळा अपुरे असतात.
दुसरी जबाबदारी कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेण्याची. तुम्ही १० टक्के जास्त
काम कराल तर महिना १०० रुपये अधिक दिले जातील असं मधाचं बोट लावांवं लागतं. तरी महिना १०० रुपये अधिक देऊनही कर्मचारी अधिक काम करतीलच, अशी शाश्वती नसते. ते कामही त्याला स्वत: उभं राहून करून घ्यावं लागतं.
एवढं करून कंपनीचा फायदा झाला, की आपल्याला अधिक वाटा मिळावा यासाठी मालक आणि कर्मचारी यांच्यात चढाओढ सुरू होते. यात मधल्यामध्ये व्यवस्थापकाची अवस्था 'ना घर का ना घाट का’ अशी होते.
कोणत्याही कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला आपण जाऊन पाहा. अधिकाऱ्यांनी १० टक्के लाभांश जाहीर केला की, समभागधारक( म्हणजेच कंपनीचे मालक) १५ टक्के का नाही असा सवाल विचारतात. १५ टक्के दिला तर २० टक्के का नाही असा सूर लावतात. त्यांचं समाधान होतच नाही. इकडे कर्मचारी वाढीव पगाराची मागणी करतात.आपल्या कामामुळं कंपनीचा फायदा झाला आहे.त्यामुळं आमच्या मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजेत असा आग्रह धरतात. या ओढाताणीत व्यवस्थापकांवरील ताण असह्य झाला नाही तर नवल.व्यवस्थापकाला रक्तबंबाळ करणाराच हा खेळ असतो. पण व्यवस्थापकानं याबाबत तक्रार करायची नसते. कारण हा त्याच्या कामाचा एक भागच आहे.आपण बेडपॅनला हात लावणार नाही असं एखादी परिचारिका म्हणू शकेल का?
अशा प्रकारे व्यवस्थापकाला चहूबाजूंनी तणाव झेलावा लागतोच. तो त्याने शास्त्रशुध्द पध्दतीनं पेलला, तर त्याचा त्रास होत नाही. तो पेलण्याचे मार्ग कोणते याबाबत पुढील लेखात पाहू.
