उपाययोजनेची अंमलबजावणी:
व्यवस्थापकीय सल्लागाराकरीता हा सर्वात अवघड टप्पा आहे. आपण सुचविलेल्या प्रत्येक उपायाची अंमलबजावणी होते की नाही, याकडे सल्लागारानं जातीने आणि बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे. दुर्लक्ष झाल्यास उपायांपैकी सर्व किंवा काही अमलात न येण्याची शक्यता असते. आणि अपेक्षित परिणाम दिसून आला नाही तर खापर मात्र सल्लागारावर फोडलं जातं. कित्येकदा अंमलबजावणी अधिकारी स्वतःच्या फायद्यासाठी योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी करीत नाहीत, किंवा अक्षम्य चुका करून ठेवतात. जबाबदारी मात्र सल्लागारावर ढकलली जाते. त्यामुळे अंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर सल्लागाराने जागरूक असणं आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे त्याने हुकूमशहाची भूमिका बजावण्याचा मोहही टाळला पाहिजे. अंमलबजावणी परिणामकारक व्हायची असेल तर आपले सहकारी,संस्थेचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याशी सल्लामसलत करून,त्यांना बरोबर घेऊन काम करणं सल्लागाराची तयारी असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच त्याने आपला अधिकार आणि इतरांचा अधिकार यांच्यात समतोल राखणे जरुरीचे आहे. आपल्यालाच सर्व माहिती असून बाकीचे अज्ञ आहेत असा दृष्टिकोन चुकीचा असतो.
छाननी किंवा आढावा:
संस्थेच्या समस्यापूर्तींची ही शेवटची पायरी म्हणता येईल. सल्लागाराने सुचविलेल्या आणि अंमलात आणल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचे ठराविक कालावधीनंतर मूल्यांकन
करणे आवश्यक आहे.त्यामुळे उपाय व अंमलबजावणी यांची दिशा योग्य आहे की नाही याची पडताळणी करता येते. या मूल्यांकनातून सल्लागार व संस्था यांना अनेक नव्या बाबी शिकायला मिळतात.
सारांश:
सध्या अनेक संस्था आपला दर्जा सुधारण्यासाठी व्यवस्थापकीय सल्लागारांचा उपयोग करत आहेत. त्यामुळे या व्यावसायिकांवरील जबाबदारी वाढली आहे. भविष्यकाळात या व्यवसायाची भरभराट अशीच होत राहणार आहे म्हणून सल्लागारांनी गंभीरपणे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने हा व्यवसाय अंगीकारला पाहिजे. असं केल्यास देशाच्या आर्थिक प्रगतीत व्यवस्थापकीय सल्लागारांना मोलाचा वाटा उचलणे शक्य होईल.
