स्थलांतर:शाप की अपराध?
लांतराविरुध्द सध्या बरच काहूर उठविण्यात आलेले आहे.स्थलांतर म्हणजे एका देशातून दुसऱ्या देशात किंवा एकाच देशातील एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणं. बिगरमुंबईकरांचं मुंबईत होणारं किंवा बांगलादेशियांचं भारतात होणारं स्थलांतर हे गरमागरम चर्चेचे विषय आहेत. बहुतेक वेळा स्थलांतर म्हणजे 'घुसखोरी'
किंवा ‘आक्रमण’ असंच समजण्यात येतं. मुंबईत दाक्षिणात्यांची घुसखोरी होत आहे, अशी आवई दोन दशकांपूर्वी उठविण्यात येत होती. ‘लुंगी हटाव’ ही तर शिवसेनेची पहिली घोषणा होती.
हे 'घुसखोर' स्थानिक लोकांचे म्हणजेच ‘भूमीपुत्रां` चे रोजगार हिरावून घेतात. पाणी, वीज, वाहतूक, निवास इत्यादी मूलभूत सुविधा पुरविणाऱ्या संस्थावरच बोजा वाढवितात. त्यांच्यामुळं गुन्हेगारी वाढते. स्थानिक शांतता धोक्यात येते. झोपडपट्ट्यांची बेसुमार वाढ होते. त्यामुळं अस्वच्छता, रोगराई वाढते. शहर बकाल होते.त्यांच्या वाढत्या संख्येमुळं स्थानिक संस्कृतीची गळचेपी होते इत्यादी टीका नेहमीच होत
असते.
हे आरोप काही प्रमाणात सत्य आहेत हे निश्चित. पण या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाची दुसरी बाजू समजून घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. ज्या भागात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होतं त्या भागाचा आर्थिक विकासही झपाट्याने होतो असं दिसून आलं आहे. म्हणजेच स्थलांतरित प्रत्येक गोष्ट हिसकावूनच घेतात असं नाही तर त्यांचं योगदानही मोलाचं असतं. त्यामुळे या प्रश्नाचा व्यवस्थापकीय दृष्टीनं कसा विचार करता येईल हे
आपण या लेखात पाहणार आहोत.
स्थलांतराचा प्रश्न समजून घेण्यापूर्वी स्थलांतर आणि घुसखोरी यातील फरक समजून घेणं आवश्यक आहे. स्थलांतर हे काम करून रोजगार मिळविण्यासाठी होतं. म्हणजेच त्याचा उद्देश व्यापाराप्रमाणं देणं आणि घेणं असा असतो. आपला रोजगार स्थानिकांच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे याची जाणीव स्थलांतरितांना असते. त्यामुळे रोजगार धोक्यात येईल अशी कृती सहसा त्यांच्या हातून होत नाही.
