व्यवस्थापन शिक्षणाचे भवितव्य
विद्यापीठांशी संलग्न नसलेल्या शिक्षण संस्थांच्या व्यवस्थापन शिक्षणा अभ्यासक्रमांना
मान्यता देण्याचे धोरण अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण समितीने ठरविल्यानंतर
व्यवस्थापन शिक्षणाच्या दर्जाचा प्रश्न निर्माण झाला. दर्जा कायम राखण्यासाठी कोणते
उपाय करावे लागतील, या बाबत शिफारशी करण्यासाठी समितीने एका सदस्य
मंडळाची स्थापना केली. या सदस्य मंडळाच्या अध्यक्षपदी माझी नियुक्ती करण्यात
आली होती. दर्जा घसरू न देता व्यवस्थापन शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार
करण्यासंबंधी आम्ही अनेक शिफारशी केल्या. त्यातील महत्वाच्या शिफारशी पुढीलप्रमाणे,
1.व्यवस्थापन शिक्षणाचा अभ्यासक्रम पूर्ण वेळ २ वर्षांचा असण्याची आवश्यकता
नाही. त्यापेक्षा कमी कालावधीचे पदविका (डिप्लोमा) अभ्यासक्रम सुरू करण्यास अशा
संस्थांना अनुमती द्यावी. असे केल्यास या संस्थांजवळ ज्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध
आहेत, त्यांना अनुरूप अभ्यासक्रम आखणे शक्य होईल.
2.व्यवस्थापनशास्त्राचं एमबीएच्या पध्दतीने सर्वंकष शिक्षण देण्याचे बंधन या
संस्थांवर घातलं जाऊ नये. कारण सर्व क्षेत्रांत अशा सर्वंकष शिक्षणाची आवश्यकता असत नाही. तसंच प्रत्येक संस्थेजवळ सर्वकष शिक्षण देण्यायोग्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसतात. त्याऐवजी व्यवस्थापनाच्या वेगवेगळ्या विभागांसाठी वेगवेगळा अभ्यासक्रम शिकविण्याची मुभा देण्यात यावी. उदाहरणार्थ, मटेरियल मँनेजमेंट, पर्सोनेल मॅनेजमेंट इत्यादी.
३. विविध क्षेत्रांच्या
