सरकारी, तसेच खासगी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांंची संख्या कमी करण्यासाठी शोधण्यात आलेला हा एक गोंडस मार्ग आहे. कर्मचाऱ्यांंची अजून जितकी सेवा बाकी राहिली असेल व सध्या त्याला जेवढा पगार असेल, त्या प्रमाणात त्याच्या हातात एकदम रक्कम टिकवायची आणि घरी जा म्हणून सांगायचं असं या योजनेचंं सर्वसाधारण
स्वरूप आहे. ही रक्कम किती असावी याबाबत दिशानिर्देश आहेत, पण ती संस्थेनुसार व कर्मचाच्याच्या श्रेणीनुसार ठरते.
वास्तविक कर्मचाच्यांची संख्या कमी करणे ही पध्दत फार पूर्वीपासूनची आहे.
बराच काळपर्यंत ती केवळ निम्नस्तरीय कामगारांपर्यंत मर्यादित होती.मी जेव्हा १९५१ मध्ये एका वस्त्रोद्योग कारखान्यातून माझ्या करिअरला सुरुवात केली, त्या काळात ‘सुसूत्रीकरणा'च्या (रॅॅशनलायझेशन) नावाखाली कर्मचाच्यांना कमावरून कमी करण्याची पध्दत लोकप्रिय झाली. (म्हणजेच मालकप्रिय' होती.) कर्मचार्यांना अधिक ‘इन्सेन्टिव्ह' देऊन जास्त यंत्रावर काम करण्यास सांगितले जाई व त्या प्रमाणात त्यांची संख्या कमी केली जाई. म्हणजेच यंत्रमागावर एक विणकर काम करीत असेल
तर त्याला अधिक पगार देऊन दोन किंवा त्याहीपेक्षा अधिक यंत्रमागांवर काम करण्यास सांगण्यात येई. अशा रीतीने नंतर ‘सरप्लस' कामगारांना कमी करण्यात येई.
याचा परिणाम असा होई की, कामगारांची संख्या कमी होत असे, पण एका कामगारावर अधिक जबाबदारी पडल्याने त्याच्या कामात उणीवा राहू नयेत व उत्पादनाचा. दर्जा घसरू नये म्हणून त्याच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी पर्यवेक्षकांची संख्या वाढवावी लागे.मात्र ही संख्या मुळातच एकूण कामगारांच्या संख्येच्या तुलनेत कमी असल्याने वाढवली तरी आर्थिकदृष्ट्या संस्थेला अडचण होत नसे.
हे वाढीव व्यवस्थापक किंवा पर्यवेक्षक त्या कारखान्यात पूर्वीपासून काम करणारे कर्मचारीच असत. व्यवस्थापकांची संख्या वाढल्याने काम ‘व्यवस्थित ' होईल अशी समजूत होती. शिवाय हे व्यवस्थापक कारखान्यातच तयार झालेले असल्याने त्यांच्या निष्ठेबद्दल शंका नसे. संस्थेचा विस्तार व बहुआयामीकरण (डायव्हसीिफिकेशन) करण्यासाठी घरचा व्यवस्थापकीय संच उपलब्ध होई. नवा कारखाना काढणे किंवा नवा उद्योग चालू करणं याकरिता व्यवस्थापक मिळविण्यासाठी वावाधाव करावी लागत नसे. गेल्या दहा वर्षात काळ बदलला आहे. पूर्वी जे कामगारांबाबत होई ते आता व्यवस्थापकांबद्दलही होत आहे. अर्थात व्यवस्थापकांची संख्या कमी, पण त्यांना अधिकार जास्त असा सध्याचा खाक्या आहे. पूर्वीच्या काळी व्यवस्थापनात ‘लष्करी ’ पध्दत रूढ होती.लष्करात तीन कॅप्टनवर एक मेजर, तीन मेजरवर एक लेफ्टनंट कर्नल, तीन कर्नलवर एक ब्रिगेडियर अशी व्यवस्थापकीय उतरंड असे. उद्योगांमध्येही व्यवस्थापकांच्या
