जबाबदारीशिवाय अमर्याद सत्ता उपभोगावयास मिळू नये, अशी अंतर्गत रचना बनविण्याची
जबाबदारी व्यवस्थापनावर असते. सत्ताकेंद्र कमी करून जबाबदारी व अधिकारांची स्थानं
वाढविणे हा उपाय केला गेला पाहिजे. जबाबदारी व अधिकार जोडीने दिले गेल्यास
व्यक्तीचं उत्तरदायित्व (अकाऊंटैबिलिटी) वाढतं व भ्रष्टाचार करण्याची संधी कमी होते.
निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगवान असल्यास निर्णयात ‘लूपहोल्स' शोधून त्यांचा
भ्रष्टाचारासाठी उपयोग करण्याची संधी मिळत नाही.
पारदर्शकता : भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्याचा हा सर्वात व्यवहार्य व
परिणामकारक मार्ग आहे. संस्थेच्या कामकाजात जितकी पारदर्शकता अधिक तितके
चोरटे व्यवहार करण्याची संधी कमी असते. उच्च पातळीपासून सर्वात निम्न स्तरापर्यंत
सर्वांना संस्थेच्या कार्यपध्दतीविषयी माहिती व संस्थेत घडणाच्या घडामोडींचं ज्ञान
असेल तर लपवाछपवीला वाव राहणार नाही. अगदी खालच्या स्तरातील कर्मचाऱ्यांशी
मालकांचा संपर्क असणे अत्यंत गरजेचं आहेअनेक मालक असे संबंध ठेवणे
कमीपणाचे समजतात. त्यामळे तोटा असा होतो की, आपल्या पायाखाली काय जळत
आहे याची त्यांना कल्पना येत नाही. मात्र, सर्व स्तरांतील कर्मचाच्यांना त्यांच्याशी
बोलण्याची, त्यांच्याजवळ जाण्याची संधी मिळाल्यास कुठे पाणी मुरतं आहे व संस्थेला
कुठे, लागलेली आहे याची माहिती मालकांना कुणाकडून व कशी गळती सहजगत्या
मिळते व ते त्यावर उपाययोजना करू शकतात.
सुरुवातीला दिलेल्या उदाहरणांकडे पुन्हा एकदा लक्ष द्या. कंपनीच्या मालकांचा
"घळ एका कोंड्यावर विश्वास होता म्हणून त्यांनी विनाकारण काही कर्मचाच्यांचा
भार वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा कंपनीतील इतर कर्मचार्यांशी संबंध असता,
तर नवी यंत्रसामुग्री आधुनिक असली तरी ती चालविण्यास फारशा कौशल्याची
आवश्यकता नाही याची माहिती त्यांना इतर कर्मचाच्यांकडून मिळणे शक्य होते.
अंतर्गत स्पर्धा असते. त्यामुळे एकमेकांबाबत माहिती मालकांना देण्यास
ते तयारअसतात. पारदर्शिता असेल तर या स्पर्धेचा सकारात्मक फायदा उठवून
भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यास सोपे जाते.
कायद्याचा बडगा : प्रामाणिक कर्मचाच्यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी व भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी कायद्याचा बडगा आवश्यक आहे.संस्थेत कुणाचंही स्थान कितीही मोठं असलं तरी तो गैरवर्तन करीत असल्यास भीड न बाळगता त्याच्याविरुध्द आवाज उठविणे व योग्य ती कारवाई करणं हे जबाबदार कर्तव्य आहे.हे सर्व उपाय जबाबदार व प्रामाणिक व्यवस्थापकांनी एकोप्याने करावयास हवेत. मालकांनीही त्यांना साथ द्यावयास हवी. तरच भ्रष्टाचाराचा भस्मासुर रोखणे शक्य होईल.
