होते. त्यामुळे नवं संशोधन करून तंत्रज्ञान विकास करावा असं त्यांना कधी वाटलं नाही. परिणामी जुन्या व कालबाह्य तंत्रज्ञानामुळे मालाचा दर्जा घसरला. सरकारी घड्याळाच्या कंपनीत उच्च पदावर असणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या मनगटावर मात्र परदेशी घड्याळ असे गमतीशीर प्रकार घडू लागले.
याखेरीज लालीतशाही, दप्तरदिरंगाई, सरंजामी वृती, केवळ प्रतिष्ठा टिकविण्यासाठी केला जाणारा वायफळ खर्च यात व्यवस्थापन दंग तर कामगारांना स्वतःच्या अधिकाराविषयी असणारी नको इतकी सूक्ष्म जाणीव यामुळे वारंवार संप अशा दुष्टचक्रात हे विश्व अडकलं. परिणाम - प्रचंड आर्थिक नुकसान.
कालांतराने राजकीय नेत्यांचाही पब्लिक सेक्टरबाबत भ्रमनिरास होऊ लागला. सार्वजनिक उद्योगांचा अतिरेक केल्यास 'लायसेन्स परमिट राज्य' निर्माण होईल, आणि अर्थव्यवस्थेचा नाश होईल हे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचे भाकीत आता आठवू लागलं. जोपर्यंत सार्वजनिक क्षेत्राला संरक्षित बाजारपेठ होती तेव्हा ग्राहकांसमोर दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे हे उद्योग फायद्यात चालल्यासारखे वाटत, पण स्पर्धेच्या अभावामुळे ग्राहकांना दिली जाणारी सेवा निकृष्ट दर्जाची बनली. त्यामुळे लोकांनीही या क्षेत्रात तयार होणाऱ्या मालांकडे पाठ फिरविली.
आजची स्थिती :
साधारण १९८५ पासून सत्ताधीशांनी अर्थव्यवस्थेत हळूहळू बदल करण्यास
सुरुवात केली. नियोजन व सार्वजनिक क्षेत्र यांची जागा उदारीकरण व जागतिकीकरण
यांनी घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. गेल्या दहा वर्षात अनेक सरकारे बदलली तरीही नवी
अर्थनीती कायम राहिली आहे. सद्य:स्थितीत खाजगीकरणाला मागणी वाढत आहे.
त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राच्या नीतिधैर्यावर सर्व बाजूंनी परिणाम झाला आहे. कर्मचाऱ्यांची
वाजवीपेक्षा जास्त संख्या हे सार्वजनिक उद्योगांच्या नुकसानीचे सर्वात मोठं कारण आहे.
तरुण कर्मचाऱ्यांवर 'स्वेच्छा निवृत्ती' योजनेची टांगती तलवार आहे. सार्वजनिक उद्योग
फायद्यात असो वा तोट्यात, त्याच्यावर खाजगीकरणाचा दबाव आहे. अनेक सरकारी
उद्योगांचं खाजगीकरण यशस्वी झालं आहे. बाल्को कंपनीचे खाजगीकरण दीड वर्षापूर्वी
झाले. तेव्हापासून कंपनीची स्थिती चांगलीच सुधारली आहे. कामगारांची संख्या कमी
न करताही कंपनीच्या फायद्यात दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. टेलिकॉम क्षेत्र हे
खाजगीकरणाच्या यशाचं आणखी एक उदाहरण आहे. केवळ पाच वर्षांपूर्वी टेलिफोन
मिळविण्यासाठी सहा महिने थांबावं लागत होतं. आता आपण टेलिफोन घेणार
आहात हे समजल्यावर सहा सहा कंपन्या आपल्या मागे लागतात. हे केवळ खाजगीकरणाने
शक्य झालं आहे अशी अनेक उदाहरणं आहेत.
फायद्यात असणारे सरकारी उद्योग अधिक किंमत मिळते म्हणून, तर तोट्यातले
