खासगी उद्योगांना नेस्तनाबूत करून ‘समाजाच्या मालकीचे' (म्हणजेच सरकारी) उद्योग
स्थापन करण्यावर भर देण्यात आला. अशा उद्योगांना ‘सार्वजनिक क्षेत्र' म्हणजेच
‘पब्लिक सेक्टर’ अशी संज्ञा प्राप्त झाली.
सरकारचा पाठिंबा व सरकारचीच गुंतवणूक असल्याने सार्वजनिक उद्योगांचा विकास हां हां म्हणता झाला. पेट्रोल-डिझेलपासून ते कॅमेऱ्यात वापरण्याच्या फिल्मपर्यंत व पोलादापासून दररोज सकाळी चहाबरोबर लागणाऱ्या ब्रेडपर्यंत सर्व उत्पादने या ‘समाजाच्या मालकीच्या' कारखान्यांमध्ये तयार होऊ लागली. लाखो लोकांना रोजगार मिळाला. सार्वजनिक क्षेत्रामुळे राजकारणी, नोकरशहा व सर्वसामान्य माणूस हे तिन्ही समाज घटक वेगवेगळ्या कारणांसाठी खुश होते. तथाकथित मार्क्सवादाचा विजय झाला म्हणून राजकारणी खुश, उद्योग क्षेत्रावरही प्रभाव गाजवता येतो म्हणून नोकरशहा खुश व करिअर करण्याची संधी, चांगल्यापैकी पगार आणि कामाची सुरक्षितता यामुळे
जनता खूष असा माहौल पहिली सुमारे तीन दशके होता.
सार्वजनिक क्षेत्राचा सर्वात फायदा झाला तो मध्यमवर्गाला, ब्रिटिश कालखंडात
बुद्धीजीवी वर्गाला करिअरसाठी मुख्यतः प्रशासकीय सेवा, डॉक्टर व वकील ही तीनच क्षेत्रे
उपलब्ध होती. सार्वजनिक क्षेत्रामुळे तंत्रज्ञांनाही उत्कृष्ट संधीचा लाभ झाला. परिणामी
स्वातंत्र्योत्तर काळात इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्निक अशा विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ झाली.
यापैकी बहुतेकांनी पुढे सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरी पत्करल्याने या क्षेत्राला बुध्दिमान तंत्रज्ञान
व व्यवस्थापक मिळाले. एकंदरीत तो सार्वजनिक क्षेत्राचा सुवर्णकाळ होता. मात्र, कालांतराने प्रारंभीचा उत्साह ओसरला.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगारांची संख्या नको इतकी वाढू
लागली. उत्पादनापेक्षा कुणाची तरी सोय लावून देण्यासाठी उद्योग स्थापन करण्याचे
प्रकारही घडू लागले. त्यामुळे 'आमदनी अठन्नी, खर्च रुपय्या' असा प्रकार घडू
लागला. 'समाजाचे नियंत्रण’ म्हणजे एका परीने कुणाचेच नियंत्रण नाही, अशा पध्दतीने
या उद्योगांचं व्यवस्थापन होऊ लागलं. प्रारंभी नेहरूंनी व्यक्त केलेल्या आशावादाच्या
नेमकी विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली.
जितकी गुंतवणूक जास्त तितका फायदा जास्त या चुकीच्या गृहीतकावर अनेक
उद्योग स्थापन करण्यात आले. पुढे जितकी गुंतवणूक जास्त तितका तोटाही जास्त असा
अनुभव येऊ लागला. खर्च व उत्पन यांचा सांधा जुळेना. त्यामुळे हे उद्योग झपाट्याने
आजारी पडू लागले. याचे खापर नोकरशाहीवर फोडण्यात येऊ लागलं. कारखाना
सुधारायचाय ना मग करा अधिकाच्यांची बदली, हा उपाय सत्ताधाऱ्यांनी स्वीकारला, पण
तो वरवरचा होता. व्यवस्थेला लागलेली कीड त्यामुळे दूर होणार नव्हती.
या उद्योगांना कोणाचीही स्पर्धा होऊ नये, म्हणून तसे कायदेही करण्यात आले
