सार्वजनिक उद्योग : काल,आज व उद्या
र्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी खासगी क्षेत्रतल्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त आत्मीयतेने काम करतील. कारण त्यांना माहीत आहे की, ते टाटा, बिर्ला किंवा डालमियांसारख्या भांडवलशहांच्या फायद्यासाठी नव्हे तर भारतातील गरीब जनतेसाठी काम करीत आहेत. यापुढे भांडवलशहांच्या खिशात जाणारा फायदा सरकारी तिजोरीत जाणार आहे. त्याचा उपयोग जनतेच्या कल्याणासाठी होणार आहे.'
हे काव्यात्म उद्गार आहेत भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे. याच तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर स्वतंत्र भारताची अर्थनीती बनविण्यात आली,आणि तेव्हापासून भारताच्या उद्योग जगतावर ‘सार्वजनिक क्षेत्रा'चा वरचष्मा राहिला.
कार्ल मार्क्स या थोर विचारवंताने शंभराहून अधिक वर्षांपूर्वी मांडलेले तत्त्वज्ञान
हासुध्दा भारतातील सार्वजनिक क्षेत्राचा पाया आहे.
‘भांडवलशहा सर्वसामान्य जनतेचे शोषण करून समाजाला देशोधडीला लावतात'
हा कार्ल मार्क्सचा सिध्दांत आहे. समाज वाचवायचा असेल तर संपत्ती व उद्योगधंदे
भांडवलशहांच्या नव्हे, तर समाजाच्या, पर्यायाने सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहिले
पाहिजेत, हा उपायही त्याने सांगून ठेवला आहे. याच तत्त्वज्ञानाला 'मार्क्सवाद' म्हणून
ओळखलं जातं.
मार्क्सवादाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गेल्या समारे १०० वर्षांत दोन पर्याय
प्रामुख्याने पुढे आले. ते म्हणजे साम्यवाद (कम्युनिझम) व समाजवाद (सोशॅॅलिझम).
या दोन्ही पर्यायांचं उद्दिष्ट समान असलं तरी मार्ग भिन्न आहेत. साम्यवाद लोकशाही,
निवडणुका वगैरे फाफटपसाऱ्याच्या नादा न लागता , बंदुकीच्या धाकाने ते साध्य
करण्याचा प्रयत्न करतो, तर समाजवाद लोकशाहीच्या मार्गाने अंतिम लक्ष्यापर्यंत
पोचण्याचा प्रयत्न करतो.
भारतात सुमारे पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी बहुतेक राजकीय नेते समाजवादी तत्त्वज्ञानाने अत्यंत प्रभावित झाले होते. स्वातंत्र्यानंतर सुमारे चाळीस वर्षे याच विचाराच्या राजकारण्यांंची देशावर सत्ता होती. उद्योगधंद्यांचे मालक व त्यांचे व्यवस्थापक कामगारांची पिळवणूक करतात असा त्यांचा विश्वास होता. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळात फोफावलेल्या
