होते ते युएनविषयी असलेल्या सर्वसामान्य कल्पनांना मुळापासूनच आव्हान देणारे होते.
ह्या साऱ्याची थोडी पार्श्वभूमी समजून घेणे जरुरीचे आहे. जगातील वाढत्या विषमतेची खंत पाश्चात्त्य जगातील अनेक नेत्यांना व जनतेलाही वाटत असे. त्यांच्या भावना प्रामाणिक होत्या. वसाहतवादातून आपल्यापैकी अनेक राष्टांनी तिसऱ्या जगातील देशांचे शोषण केले आहे व त्याची काहीतरी भरपाई म्हणून आपण त्यांना मदत केली पाहिजे ही त्यांची धारणा होती. युएनच्या सर्वच संस्थांचा भर त्यावेळी गरीब-श्रीमंत राष्ट्रांमधली अनुल्लंघनीय वाटणारी दरी कशी मिटवता येईल ह्यावर होता. जोशींच्या ऑफिसमध्येही गरीब देशांमधील पोस्टल सेवा कशी सुधारता येईल, त्यासाठी श्रीमंत देश कुठल्या स्वरूपात साहाय्य करू शकतील ह्याची चर्चा सतत होत असे.
डिसेंबर १९६१मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या न्यूयॉर्क येथे भरलेल्या अधिवेशनात अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी 'साठचे दशक हे विकासाचे दशक असेल' असे जाहीर केले. जगातील विषमता कमी व्हावी हा त्यामागचा उद्देश. त्याला 'फर्स्ट डेव्हेलपमेंट डिकेड' असे म्हटले गेले. त्या दशकात अविकसित देशांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात दरवर्षी ५ % वाढ व्हावी असे ठरवले गेले. मात्र प्रत्यक्षात ही वाढ अवघी २% एवढीच झाल्याचे १९७०मध्ये लक्षात आले. त्याचवेळी विकसित देशांचे उत्पन्न मात्र ह्याच्यापेक्षा खूपच अधिक वेगाने वाढले होते; म्हणजेच विषमता कमी होण्याऐवजी वाढलेली होती.
त्यानंतर १९७०मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने आपल्या पंचविसाव्या अधिवेशनात ही विषमता कमी करण्याच्या दृष्टीने सत्तरचे दशक हे 'सेकंड डेव्हलपमेंट डिकेड' म्हणून जाहीर केले. त्या दरम्यान अविकसित देशांचे उत्पन्न पाचऐवजी सहा टक्क्यांनी दरवर्षी वाढावे असे लक्ष्य ठरवण्यात आले. हे शक्य व्हावे, म्हणून सर्व विकसित देशांनी आपल्या उत्पन्नाचा एक टक्का इतका भाग हा अविकसित देशांना मदत म्हणून द्यावा असाही एक ठराव त्याच अधिवेशनात संयुक्त राष्ट्र संघाने संमत केला. गरीब देशच फार मोठ्या बहुसंख्येने असल्याने अधिवेशनातील मतदानात तो संमत होणे अगदी सोपे होते. अर्थात श्रीमंत (म्हणजेच मुख्यतः पाश्चात्त्य) राष्ट्रांचाही त्याला विरोध नव्हता.
पण तरीही विषमता कमी होण्याऐवजी सतत वाढतच होती. १९७५ साली विकसित देशांचे दरडोई उत्पन्न अविकसित देशांच्या उत्पन्नापेक्षा वीस पट झाले होते!
ह्या सुमारास जेव्हा 'मदत विरुद्ध व्यापार' ('aid versus trade') ह्याबद्दल जागतिक स्वरूपाची चर्चा सुरू झाली, तेव्हा 'मदत देण्यामागच्या अटी' आणि अविकसित देशांना नुकसान पोचवणाऱ्या व्यापाराच्या अटी' यांमागचे भयानक सत्य प्रकाशात येऊ लागले. जोशींच्या लक्षात आले, की मदत म्हणून जेव्हा काही निधी श्रीमंत राष्ट्रे देत, तेव्हा त्यासोबत अनेक अटीही असत. उदाहरणार्थ, ह्या रकमेतून तुम्ही आम्ही बनवलेला अमुकअमुक इतका माल खरेदी केला पाहिजे. म्हणजे प्रत्यक्षात श्रीमंत राष्ट्रांची बाजारपेठ वाढवण्यासाठीच ह्या
